रेमिटेन्सको भरमा देश, निशानामा म्यानपावर !

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न धेरै टाढा जानुपर्दैन। आज देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणालीको तरलता र लाखौँ परिवारको दैनिक जीवन धानिरहेको प्रमुख स्रोत रेमिटेन्स नै हो। हरेक वर्ष विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपाली युवाले पठाएको अर्बौँ रुपैयाँले राज्यको ढुकुटी बलियो बनाएको छ। तर विडम्बना, यही रेमिटेन्स भित्र्याउने प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कडी बनेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने आज शंकाको घेरामा छन्।

निस्सन्देह, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विगतमा ठगी, अनियमितता र श्रमिक शोषणका घटना भएका छन्। यस्ता कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर केही व्यक्तिको गल्तीलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्नु न्यायोचित हुँदैन। करोडौँ रुपैयाँ धरौटी राखेर, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालनमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई समेत सधैँ शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन, बरु नयाँ समस्या जन्माउँछ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने म्यानपावर कम्पनीहरू नहुँदा वैदेशिक रोजगार रोकिन्न। विदेश जाने युवाहरूको चाहना र बाध्यता यथावत् रहन्छ। फरक यति मात्र हुन्छ कि वैधानिक प्रणाली कमजोर भयो भने अवैध बिचौलिया बलियो बन्छन्। इतिहासले पनि देखाएको छ—जहाँ कानुनी बाटो साँघुरो हुन्छ, त्यहाँ अवैध बाटो फराकिलो बन्छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा वैधानिक संस्थालाई नै निरुत्साहित गर्नु दूरदर्शी नीति हुन सक्दैन।

अर्कोतर्फ, सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई केवल नियमन र कारबाहीको विषयका रूपमा मात्र हेर्नु पनि उचित हुँदैन। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगार लाखौँ युवाको जीवन धान्ने आधार बनेको छ। राज्यले नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्ने, उच्च आम्दानी भएका मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने हो। तर यस्ता दीर्घकालीन योजनाभन्दा कारबाहीका चेतावनी र नियन्त्रणका समाचार बढी सुनिनु चिन्ताजनक छ।

आज नेपालले रेमिटेन्सको लाभ लिइरहेको छ भने त्यसको पछाडि विदेशिएका श्रमिक मात्र होइनन्, उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत रोजगारीसम्म पुर्‍याउने संरचना पनि छ। त्यो संरचनालाई सुधार गर्नुपर्छ, पारदर्शी बनाउनुपर्छ, जवाफदेही बनाउनुपर्छ। तर ध्वस्त पार्ने वा सधैँ दोषी ठहर गर्ने मानसिकताले न श्रमिकको हित हुन्छ, न देशको।

सरकारको दायित्व गलतलाई दण्डित गर्नु हो, सहीलाई निरुत्साहित गर्नु होइन। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई त्रासमा होइन, विश्वासमा सञ्चालन गर्न सकियो भने त्यसको लाभ श्रमिक, व्यवसायी र राष्ट्र—तीनै पक्षलाई पुग्नेछ। अन्यथा, कानुनी म्यानपावर कमजोर हुँदै जाँदा बिचौलियाहरू बलिया बन्नेछन् र त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य फेरि पनि नेपाली युवाले नै चुकाउनुपर्नेछ।