चर्चामा
काठमाडौँ । नेपालमा गएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षति तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोषले आज नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्तावमाथि निर्णय गर्ने भएको छ।
क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (एफआरएलडी) को सञ्चालक समितिको विशेष बैठक आज भर्चुअल माध्यमबाट बस्दैछ। बैठकमा नेपाललाई सम्भावित आपत्कालीन सहायता स्वरूप २ करोड अमेरिकी डलर छुट्याउने प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची छ। त्यस्तै, कोषको अनुगमन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि थप १६ लाख अमेरिकी डलर छुट्याउने प्रस्तावसमेत रहेको छ।
गत अगस्ट २६ मा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ र चट्टानसहितको ठूलो पहिरो खस्दा भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीमा विनाशकारी बाढी आएको थियो। बाढीले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
नेपाल सरकारले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार उक्त विपद्बबाट कम्तीमा २ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरेको छ। पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भने कम्तीमा ४ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
नेपालले गत अगस्ट ३१ मै कोषसमक्ष आपत्कालीन आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरेको थियो। नेपाललाई छिटो सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नियमित आवेदन प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेर रकम माग गर्न सकिने विशेष व्यवस्था परीक्षण गर्ने प्रस्तावसमेत बैठकमा पेस हुँदैछ।
प्रस्तावित रकम नेपालका लागि तत्काल उपलब्ध हुने निश्चित भइसकेको भने छैन। सञ्चालक समितिले रकम अस्थायी रूपमा छुट्याउने निर्णय गरेपछि नेपालले खर्च गर्ने क्षेत्र र कार्ययोजनासहित औपचारिक प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि कोषले अन्तिम स्वीकृति दिएर रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि त्यसको गम्भीर असर भोगिरहेको नेपालका लागि आजको बैठकलाई जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग प्राप्तिको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
चङ्खेली गाउँपालिका–६ स्थित मेल्छाम स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज हर्क बुढाका अनुसार मृत्यु हुनेहरू ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!