५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा, १ हजार दिनभित्र भूमिहीन समस्या समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म विभिन्न जिल्लाका ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा अर्थात् लालपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिएका छन्। 

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भूमि समस्या समाधान समितिको प्रणालीमा हालसम्म १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढेको र प्राथमिकताका आधारमा समस्या समाधान गरिने उनले बताएका छन्।

शाहले विगतमा भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएका विभिन्न आयोग तथा संरचनामा वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताएका छन्।
अब भने राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक संरचना थप्नुको सट्टा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको शाहले बताएका छन्।

त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइने उनले बताएका छन्।
भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्दै कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने सरकारको तयारी छ।

प्रधानमन्त्री शाहले १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतालाई सरकारको कार्यसम्पादन लक्ष्य अर्थात् KPI का रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन्। जिल्ला–जिल्लामा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री शाहले २०१५ सालको नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेत भूमिहीन किसानलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख भए पनि सात दशकसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन्।