अविवाहित कर्मचारीका लागि सरकारकै 'डेटिङ सेवा', एल्गोरिदमले खोज्दैछ जीवनसाथी!

सिंगापुर । सिंगापुर सरकारले अविवाहित सार्वजनिक कर्मचारीलाई सम्भावित जीवनसाथी भेट्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले 'फर्स्टडेट' नामक नयाँ डेटिङ सेवा परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ।

यो सेवा हाल २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका अविवाहित सार्वजनिक कर्मचारीका लागि सीमित गरिएको छ। सहभागी हुन सरकारी डिजिटल पहिचान प्रणाली ‘सिङपास’मार्फत आफ्नो पहिचान तथा वैवाहिक अवस्था प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

फर्स्टडेटमा सहभागीहरूले आफ्नो रुचि, जीवनशैली, मूल्य-मान्यता, खानपान, यात्रा, सम्बन्धसम्बन्धी प्राथमिकता तथा भविष्यमा सन्तान चाहने वा नचाहनेलगायत विषय समेटिएका करिब ३० वटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ।

त्यसपछि सहभागीको जवाफका आधारमा प्रणालीले सम्भावित जोडी छनोट गर्छ। यसका लागि 'गेले-शाप्ली स्टेबल म्यारिज' नामक गणितीय एल्गोरिदम प्रयोग गरिएको छ, जसले सहभागीहरूको प्राथमिकता र अनुकूलताका आधारमा जोडी सिफारिस गर्छ।

परम्परागत डेटिङ एपमा जस्तै एकैपटक धेरै विकल्प देखाउनुको सट्टा फर्स्टडेटले प्रत्येक चक्रमा एक जना सम्भावित जोडी मात्र सिफारिस गर्छ। दुवै पक्षले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि मात्र उनीहरूको सम्पर्क विवरण आदानप्रदान हुन्छ। यसले डेटिङ एप प्रयोग गर्दा हुने ‘स्वाइप थकान’ कम गर्ने र सम्भावित सम्बन्धमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने उद्देश्य राखेको सिंगापुरको सरकारी प्रविधि निकाय GovTech ले जनाएको छ।

यो सेवा भने हाल सरकारको स्थायी कार्यक्रम नभई परीक्षण परियोजना मात्र हो। GovTech ले फर्स्टडेटलाई सार्वजनिक सेवाभन्दा बाहिर विस्तार गर्ने वा स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ।

सिंगापुरमा घट्दो विवाह तथा जन्मदरको पृष्ठभूमिमा यो पहल आएको हो। सन् २०२५ मा देशको कुल प्रजनन दर (TFR) ०.८७ मा झरेर ऐतिहासिक न्यून बिन्दुमा पुगेको थियो।

यद्यपि, GovTech ले फर्स्टडेटलाई प्रत्यक्ष रूपमा जन्मदर बढाउने कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन। संस्थाका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य डेटिङमा नयाँ तरिका परीक्षण गर्नु, समान रुचि र प्राथमिकता भएका व्यक्तिबीच परिचय गराउनु तथा अर्थपूर्ण सम्बन्धका लागि अवसर सिर्जना गर्नु हो।

सिंगापुर सरकारले यसअघि पनि अविवाहित नागरिकलाई सामाजिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले भने विवाह र सम्बन्धजस्ता विषय व्यक्तिगत निर्णय भएकाले सरकारले त्यसलाई अनिवार्य गर्न नसक्ने, तर मानिसहरूलाई सम्बन्ध निर्माणका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सहयोग गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन्।