कर्मचारी सञ्चय कोष विधेयकमाथि ५९ संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ । 'कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३' माथि सांसदहरूले ५९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संशोधन प्रस्तावमा सञ्चयकर्ताको हित संरक्षणदेखि कोषको लगानी व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको कार्यक्षमता बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सांसदहरूले सञ्चालक समितिमा महिला तथा सञ्चयकर्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै, सञ्चालक नियुक्तिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभव तोक्नुपर्ने तथा नियुक्ति र पदमुक्तिको प्रक्रिया थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ।

कोषको रकम लगानी गर्दा सञ्चयकर्ताको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा लगानीमा जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि संशोधनमा समेटिएका छन्।

वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्ड पूरा नगरेका परियोजनामा कोषको रकम लगानी गर्न नहुने तथा मानव अधिकार र श्रम अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने परियोजनाबाट लगानी अलग राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्।

त्यस्तै, सञ्चयकर्ताले पाउने ऋण, सापटी तथा रकम निकासीलाई सहज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई धितोका आधारमा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने र सञ्चयकर्ताले आफ्नो खाताको विवरण अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत वास्तविक समयमा हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत संशोधनमा छ।

कोषले गर्ने प्रत्येक लगानी र आफ्नो वित्तीय अवस्थासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, स्वार्थ बाझिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने तथा कोषको व्यवस्थापनमा थप व्यावसायिकता ल्याउनुपर्ने विषय पनि सांसदहरूले उठाएका छन्।

कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३ अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकका रूपमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो। संघीय संसद्को अभिलेखअनुसार विधेयक हाल सामान्य छलफलको चरणमा रहेको छ।