खाडीको अनिश्चितताबीच युरोप नेपाली श्रमिकको नयाँ गन्तव्य बन्दै

काठमाडौ ।युरोपेली मुलुकमा नेपाली श्रमिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। खाडी मुलुकमा देखिएको राजनीतिक तनाव र रोजगारीको अनिश्चितताका बीच नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपका विभिन्न देश पुग्न थालेका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा मात्रै युरोपका २४ देशमा रोजगारीका लागि ५३ हजार ९ सय ५१ नेपालीले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार युरोप जाने नेपाली श्रमिकको हिस्सा कुल वैदेशिक रोजगारीको १४ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो हिस्सा ८ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै थियो। यस अवधिमा युरोप जाने नेपालीमध्ये १२ हजार ४ सय ८२ जना महिला रहेका छन्।

युरोपेली मुलुकमध्ये रोमानिया नेपाली श्रमिकको पहिलो रोजाइमा देखिएको छ। उक्त अवधिमा रोमानियाका लागि २४ हजार ७ सय ६७ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो युरोप जाने कुल नेपाली श्रमिकको झन्डै ४६ प्रतिशत हो। त्यसैगरी साइप्रसमा ७ हजार ३ सय १४, पोर्चुगलमा ३ हजार २ सय ४५, माल्टामा ३ हजार ५६, बुल्गेरियामा २ हजार ९ सय ९३, सर्बियामा २ हजार ८ सय ९९ र क्रोएसियामा २ हजार ८ सय १७ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

युरोपमा स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, होटल तथा आतिथ्य सेवा, कृषि र प्राविधिक क्षेत्रमा श्रमिकको माग बढिरहेको छ। युरोपेली श्रम प्राधिकरणको सन् २०२५ को प्रतिवेदनले युरोपका विभिन्न देशमा २ हजार ६ सय १७ पेसामा श्रमिक अभाव रहेको देखाएको छ। यसले नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको सम्भावना बढाएको छ।

तर युरोप जाने नेपाली श्रमिकका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर देखिएका छन्। आकर्षक तलब र स्थायी बसोबासको प्रलोभन देखाएर कतिपय बिचौलियाले लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन्। युरोप जान नेपाली श्रमिकले ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा युरोप रोजगारीसँग सम्बन्धित ४ हजार ९ सय ९३ वटा उजुरी परेका छन्। ती उजुरीमा पीडितले करिब २४ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्।

त्यस्तै, कतिपय श्रमिक रोजगारदाताले सम्झौताअनुसार काम र आवास उपलब्ध नगराउने, पारिश्रमिक नदिने, अतिरिक्त समय काम गराउने तथा आवासीय अनुमति नवीकरणमा समस्या हुनेजस्ता कठिनाइ भोग्न बाध्य छन्। पूर्वी युरोप हुँदै पश्चिम युरोप पुग्ने जोखिमपूर्ण बाटोसमेत केही नेपालीले रोज्ने गरेका छन्। यसले मानव तस्करी, ठगी र गैरकानुनी आप्रवासनको जोखिम बढाएको छ।

सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य विविधीकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ। श्रम मन्त्रालयले अल्बानिया, अस्ट्रिया, टर्की, माल्टा, सर्बिया, साइप्रस, लक्जेम्बर्ग, पोल्यान्ड, बोस्निया हर्जगोभिना, क्रोएसिया र बेल्जियमसहित ११ देशसँग श्रम सम्झौताको पहल गरेको जनाएको छ।

युरोपमा रोजगारीको सम्भावना बढ्दै जाँदा नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा पठाउने चुनौती पनि थपिएको छ। आकर्षक रोजगारीको नाममा हुने ठगी नियन्त्रण, श्रम सम्झौताको कार्यान्वयन, सीप विकास र नेपाली श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।