युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौ मंसिर १५ — सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई पुनः संचालनमा ल्याउन आदेश जारी गर्दै सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई असवैधानिक ठहर गरेको छ। पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
रिजालले कात्तिक ९ गते दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक चरणमै अन्तरिम आदेश पाएका थिए, जसले मन्त्रिपरिषद्ले असोज २३ गते आयोग र जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णयलाई रोक लगाइदिएको थियो। ताजा फैसलासँगै सरकारको खारेजी निर्णय स्वतः बदर भएको छ।
कात्तिक १३ गते पुनर्गठित भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्तिम चरणमा जग्गा दर्ता र स्वामित्व उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि आयोग पुनः सक्रिय रूपमा काम सुरु गर्नसक्ने भएको छ।
यस निर्णयलाई भूमिहीन नागरिकका अधिकार र न्यायिक हस्तक्षेपमार्फत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चिततर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया