युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
चर्चामा
संवाददाता
६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिवले ६० लाख, सहसचिवले ५० लाख र उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोर्नेछ।
सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ अनुसार शाखा अधिकृतले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन किन्न ४ लाख र राजपत्र अनंकित कर्मचारीले २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। यसरी लिएको ऋण कर्मचारीले २० वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्नेछ। ऋणको साँवा रकम भने कर्मचारी आफैंले मासिक रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्देशिकाअनुसार ऋण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा सरकारले तोकेका अन्य बैंकमार्फत उपलब्ध हुनेछ। ऋण सुविधामा सवारीसाधन खरिद गर्ने कर्मचारीले सामान्यतया सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत तोकिएका पदका कर्मचारीलाई भने यो बन्देज लागू नहुने उल्लेख छ।
मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीले सवारीचालकको सुविधा पनि पाउनेछन्। उनीहरूले आफैं गाडी चलाउने वा चालक राख्ने दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्नेछ। आफैंले गाडी चलाएमा चालकको आधारभूत तलबसमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले स्वदेशमै एसेम्बल भएका तथा विद्युतीय सवारीसाधन खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। साथै, सरकारी निकायमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने र सरकारी सवारीसाधनलाई सामूहिक रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
संवाददाता
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटको चर्चित प्रतियोगिता नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करण सोमबारद ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!