आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिविरुद्ध लुम्बिनीमा प्रदर्शन, निर्णय बदर गर्न माग

बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध स्थानीयस्तरमा विरोध चर्किएको छ। नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले आज दिउँसो १ बजे लुम्बिनीको पर्साचोकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ।

महाअभियानका संयोजक अक्रम खानका अनुसार नियुक्ति बदर नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहनेछ। यसअघि कपिलवस्तु-तिलौराकोट संघर्ष समितिले पनि नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई निर्णय सच्याउन माग गरेको थियो।

विरोधमा उत्रिएका विभिन्न संघसंस्थाले आनीको नागरिकता, सम्पत्तिको वैधता र नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयन गर्दा सुशासन, पारदर्शिता र स्थानीयको भावनालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

कपिलवस्तु-तिलौराकोट संघर्ष समितिका राजकुमार यादवले आनीको नियुक्तिले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको भावना र स्वाभिमानमा चोट पुगेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ।

संघर्ष समितिले सन् २०१९ मा हङकङबाट आनीको बैंक खातामा आएको भनिएको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलरको विषय पनि उठाएको छ। उक्त रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले खाता रोक्का गरी छानबिन अघि बढाएको समितिको दाबी छ। यस विषयमा अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था र निष्कर्षबारे भने प्रस्तुत विवरणमा स्पष्ट जानकारी छैन।

आनीको नागरिकताबारे पनि विरोधकर्ताले प्रश्न उठाएका छन्। उनको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा अभिभावक तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको उल्लेख रहेको भन्दै उनीहरूले वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको विषयमा स्पष्टता माग गरेका छन्। यी विषयमा उठेका आरोप र प्रश्नको कानुनी निरूपण भएको विवरण भने उपलब्ध सामग्रीमा छैन।

लुम्बिनीका बासिन्दा तथा पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले पनि नागरिकता र विदेशबाट आएको भनिएको रकमको विषयमा स्पष्टता नआएसम्म नियुक्ति स्वीकार गर्न कठिन हुने बताएका छन्। उनले नियुक्ति बदर नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले समेत आनीको नागरिकता र नियुक्तिको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार नागरिकतासम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दै नियुक्ति गर्नु उचित नभएको हो।

आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर विरोध जारी रहँदा सरकारको निर्णय, नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न र आर्थिक कारोबारबारे उठेका विषयले थप चर्चा पाएका छन्। आन्दोलनरत पक्षले नियुक्ति बदर गर्न माग गरिरहेका छन्।