लुम्बिनी विकास कोषमा पुरानो नेतृत्वको छाया, नयाँ उपाध्यक्षलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति?

ल्यार्केन लामाको कार्यकालमाथि उठेका भ्रष्टाचारका प्रश्न ओझेलमा पार्न खोजिएको हो? आनीको नियुक्तिपछि विवाद, आन्दोलन र शक्ति संघर्षका अनेक प्रश्न
लुम्बिनी विकास कोषमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ, तर संस्थाभित्रको विवाद भने अन्त्य भएको छैन। नयाँ उपाध्यक्षका रूपमा गायिका आनीको नियुक्तिसँगै सुधार, पारदर्शिता र नयाँ कार्यशैलीको अपेक्षा गरिएको थियो।
 उनको नियुक्तिले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रशंसा पनि पायो। तर जिम्मेवारी सम्हाल्ने वातावरण बन्न नपाउँदै उनीमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि लुम्बिनी विकास कोष फेरि विवादको केन्द्रमा पुगेको छ।

विवादको अर्को महत्वपूर्ण पाटो पूर्वउपाध्यक्ष ल्यार्केन लामाको कार्यकालसँग जोडिएको छ। उनको कार्यकालमा कोषको व्यवस्थापन, आर्थिक कारोबार र प्रशासनिक निर्णयलाई लिएर अनेकौँ प्रश्न उठेका थिए। विभिन्न विषयमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको आशंकासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको बताइन्छ। तर ती उजुरीमाथि छानबिन कहाँ पुग्यो भन्ने विषय सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ। सार्वजनिक संस्थामा उठेका गम्भीर प्रश्नको जवाफ खोज्नु र आवश्यक छानबिन गर्नु राज्यको दायित्व हो।

यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको थियो। गायिका आनीलाई उपयुक्त पात्रका रूपमा अघि सारिएको भन्दै प्रशंसा भइरहेका बेला नियुक्ति प्रक्रियामा विधि र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएन भन्ने आरोप पनि उठ्यो। नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसको निरूपण कानुनी बाटोबाट हुनुपर्छ। तर नियुक्तिपछि उनको विगतसँग जोडिएका विभिन्न विषय उछाल्दै सार्वजनिक रूपमा छवि कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोपले अर्को बहस जन्माएको छ।

अझ गम्भीर रूपमा पूर्वउपाध्यक्ष ल्यार्केन लामाले स्थानीय तहमा असन्तुष्टि बढाउने र आन्दोलनको वातावरण बनाउने रणनीति अपनाएको हुन सक्ने आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। नयाँ नेतृत्वलाई सहज रूपमा काम गर्न नदिने, विवाद चर्काउने र अन्ततः आफूअनुकूल नेतृत्व पुनःस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।

के आनीलाई कुनै हालतमा काम गर्न नदिने रणनीति बनाइएको हो? के उनले चाहेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा ल्याउन दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको हो? वा पूर्वकार्यकालसँग जोडिएका विवाद र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आशंकाबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास भइरहेको हो? बाहिरिएका भनिएका कुराकानी र विभिन्न आरोपले यस्ता प्रश्न जन्माएका छन्। यद्यपि, यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि र सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।

लुम्बिनी विकास कोष कुनै व्यक्तिको निजी संस्था होइन। यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदा व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक निकाय हो। यहाँ पदमा पुग्ने व्यक्तिले संस्थाको हितमा काम गर्न पाउनुपर्छ। नयाँ नेतृत्वको नियुक्ति प्रक्रियामा त्रुटि छ भने त्यसको कानुनी परीक्षण हुनुपर्छ। त्यस्तै, पुरानो नेतृत्वमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

एउटा नेतृत्वलाई काम गर्न नदिने र अर्को नेतृत्वलाई पुनःस्थापित गर्ने शक्ति संघर्षमा लुम्बिनी विकास कोषलाई फसाउनु संस्थाको हितविपरीत हुनेछ। नयाँ उपाध्यक्षको सफलता वा असफलता भन्दा पनि लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय हो।

अब सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न छ– अख्तियारमा परेका भनिएका उजुरीको अवस्था के छ? पूर्वकार्यकालका आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयमाथि छानबिन किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन? नयाँ उपाध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा उठेका प्रश्नको कानुनी निरूपण कहिले हुन्छ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, लुम्बिनी विकास कोषलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्ति संघर्षबाट मुक्त गराउन सरकार तयार छ कि छैन?

लुम्बिनीलाई थिल्थिलो बनाउने कुनै पनि प्रवृत्तिमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। लुम्बिनी कसैको निजी विरासत होइन, यो राष्ट्रको सम्पदा हो।