अनियमितताविरुद्ध उजुरी गर्ने कर्मचारी नै सरुवाको निशानामा

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल) मा विभिन्न उपकरण तथा सेवा खरिद प्रक्रियामा गम्भीर आर्थिक अनियमितता, कानुनी त्रुटि र आर्थिक बदनियत भएको भन्दै आवाज उठाउने कर्मचारीलाई सिंहदरबारबाट दरबन्दीसमेत नभएका कार्यालयमा सरुवा गरिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको डिजिटल ट्रान्समिटर, अडियो–भिजुअल तथा ग्राफिक्स प्रणाली, प्लेआउट अटोमेसन र अनलाइन प्लेटफर्म खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले गत साउन १ गते सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा विभिन्न अनियमितता औंल्याएको थियो।

यसअघि स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा २० करोड ५० लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको विषयमा समेत अध्ययन भइसकेको अवस्थामा पछिल्लो प्रतिवेदनले पहिचान गरेका अनियमितता भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अनुसन्धानयोग्य देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपाल टेलिभिजनका केही कर्मचारीले असोज १ गते हेलो सरकार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा तथा असोज १३ गते नेपाल टेलिभिजनमै उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर, अनियमितताबारे उजुरी र सूचना दिएको प्रतिशोधस्वरूप आफूहरूलाई दुर्गम तथा दरबन्दी नभएका कार्यालयमा सरुवा गरिएको उनीहरूको आरोप छ।

कर्मचारीहरूका अनुसार स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा तथा उपकरण खरिद प्रकरणमा सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिवेदनले आरोपित ठहर्‍याएका भनिएका आरती चटौत, सुरज थापा र चिन्तामणि बराललगायत व्यक्तिहरूले नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी विनियमावलीविपरीत सरुवाको निर्णय गराएको आरोप छ। उनीहरूले यस्तो कार्यले संस्थाभित्र भय र आतंकको वातावरण सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन्।

सूचना दिने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै सरुवामार्फत दबाब र दण्डित गर्ने काम भएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा (१) र (३) ले व्यवस्था गरेको कानुनी संरक्षण तथा कर्मचारीको दायित्वसम्बन्धी प्रावधानको समेत स्मरण गराएका छन्।