बाढीको घाउ, महँगीको मार: गरिबको दसैँ कसरी?

काठमाडौं - बाढीपहिरोले दिएको पीडा अझै सेलाएको छैन, बजारमा महँगीको मार भने झन् चर्किएको छ। भान्सामा ग्यासको अभाव, बजारमा चामल, दाल र तेलको बढ्दो मूल्य अनि दसैँका लागि नयाँ लत्ताकपडा किन्ने बाध्यताले सर्वसाधारणको बजेट नराम्ररी प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्थामा विपन्न र न्यून आय भएका परिवारका लागि दसैँको खुसीभन्दा खर्चको चिन्ता ठूलो बनेको छ।

हालैका बजार रिपोर्टअनुसार, बाढीपहिरोले सडक तथा आपूर्ति मार्गमा पुर्‍याएको क्षति र ढुवानीमा आएको समस्याले दसैँको बजारसमेत प्रभावित भएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यास सहज रूपमा पाउन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो पनि सार्वजनिक भएको छ। 

महँगीको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मात्रै सीमित छैन। चामल, खानेतेल, दाल, तरकारीदेखि लत्ताकपडा र जुत्ताचप्पलसम्मको खर्च बढ्दा सर्वसाधारणलाई घरखर्च धान्न कठिन भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकसम्बन्धी तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारअनुसार, गत वर्षको तुलनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि र गैरखाद्य वस्तु तथा सेवाको महँगीले समेत उपभोक्ताको खर्च बढाएको छ। 

दसैँमा नयाँ लुगा लगाउने, मिठोमसिनो खाने र परिवारसँग खुसी साट्ने चाहना सबैको हुन्छ। तर दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने, सीमित आम्दानीमा परिवार पाल्ने र आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका नागरिकका लागि अहिले यी आवश्यकता पूरा गर्नु नै चुनौती बनेको छ। बजारमा सामान किन्न जाँदा मूल्य सुनेर फर्किनुपर्ने र आवश्यक सामग्रीसमेत छानेर किन्नुपर्ने अवस्था रहेको उपभोक्ताका गुनासा सार्वजनिक भइरहेका छन्। 

प्रश्न अब यति मात्रै होइन कि बजारमा सामान कति महँगियो वा ग्यास कहिले सहज हुन्छ। प्रश्न यो पनि हो,विपद्को पीडामा परेका नागरिकलाई राहत दिन, बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन राज्यका निकाय कति प्रभावकारी भइरहेका छन्?

बाढीपहिरोले घरबार र जीविकोपार्जनमा क्षति पुर्‍याएका परिवारदेखि दिनभरि काम गरेर साँझको छाक टार्ने श्रमिकसम्मका लागि दसैँको वास्तविक अर्थ अहिले खर्चको हिसाबसँग जोडिएको छ। हुनेखानेले दसैँको किनमेल गरिरहँदा न्यून आय भएका परिवार भने चामल, दाल, तेल र ग्यासको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्।

दसैँ सबैको साझा पर्व हो, तर यसको खुसी सबैको पहुँचमा छ त? विपद्को घाउमा महँगीको नुन थपिएको यो अवस्थामा गरिब र विपन्न परिवारले पनि सम्मानपूर्वक चाडपर्व मनाउन सक्ने वातावरण बनाउनु सरकार, बजार नियामक निकाय र समग्र समाजको साझा जिम्मेवारी हो।