युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
चर्चामा
संवाददाता
काठमाडौं । सङ्गठित अपराधको आरोप जोडिएका मुद्दामा अब निश्चित कानुनी सर्त पूरा भए मिलापत्र गर्न सकिने भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मिलापत्रसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो।
कार्यालयले ‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ परिमार्जन गरी मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, एउटै मुद्दामा सङ्गठित अपराधसँगै मिलापत्र गर्न मिल्ने अन्य कसुर पनि जोडिएको अवस्थामा कानुनी आधार पूरा भए त्यस्तो कसुरमा मिलापत्र गर्न सकिनेछ। विशेषगरी, अदालतले सङ्गठित अपराधको आरोप स्थापित नभएको ठहर गरेको अवस्थामा अर्को कसुरमा मिलापत्रको बाटो खुल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि, यसले सबै सङ्गठित अपराधका मुद्दामा स्वतः मिलापत्र गर्न पाइने भन्ने अर्थ नलाग्ने भएकाले सम्बन्धित कानुनी प्रावधान र मापदण्डका आधारमा निर्णय हुनेछ।
संवाददाता
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटको चर्चित प्रतियोगिता नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करण सोमबारद ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!