नेपाल मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित, १७३ मत प्राप्त

काठमाडौ ।नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा नेपालले महासभामा खसेको १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत हासिल गरेको हो।

नेपाल सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मको तीनवर्षे कार्यकालका लागि परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएको हो। नयाँ कार्यकाल आगामी २०२७ जनवरी १ देखि सुरु हुनेछ। योसँगै नेपाल तेस्रो पटक परिषद्को सदस्य बन्ने भएको छ।

निर्वाचनपछि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। नियोगले नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि बधाई दिएको छ।

नेपालले यसअघि सन् २०१८ देखि २०२० र सन् २०२१ देखि २०२३ सम्म लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्यका रूपमा काम गरिसकेको छ।

सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुने गर्छन्।

परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूमा मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत मानवअधिकारको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने काम गर्छ।

नेपालको स्थायी नियोगले मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय तथा सबैका लागि समान र न्यायोचित विकासका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र र साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

परिषद्को सदस्यताले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व र भूमिका थप सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी पनि नेपालमाथि रहनेछ।