इन्टरनेटमा मनपरी शुल्क असुल्ने १४ कम्पनीलाई कारबाही,प्रत्येकलाई ५० हजार जरिवाना

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा दिँदा स्वीकृत मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जरिवाना गरेको छ। प्राधिकरणले प्रत्येक कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्दै स्वीकृत नियमअनुसार मात्रै सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने प्याकेज, शुल्क र सेवाका सर्त नियामक निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, केही कम्पनीले स्वीकृत मापदण्ड पालना नगरेको पाइएपछि प्राधिकरणले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्राधिकरणको कारबाहीमा वर्ल्डलिंक, भायानेट, क्लासिक टेक, सुबिसु, डिस मिडिया नेटवर्क, सीजी कम्युनिकेसन्स, वाइफाइ नेपाल, ब्रोडलिंक, वेब सर्फर, फाइबरवर्ल्ड, एरोनेट, फर्स्ट लिंक, पोखरा इन्टरनेट र टेकमाइन्ड्स नेटवर्क परेका छन्।

प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई स्वीकृति नलिएका प्याकेज तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन निर्देशन दिएको छ। साथै, ग्राहकबाट स्वीकृत दरभन्दा बढी रकम लिइएको वा अनधिकृत प्याकेजका कारण क्षति पुगेको भए त्यसको सम्बोधन गर्न पनि भनिएको छ।

इन्टरनेट सेवा अहिले घर, कार्यालय, शिक्षा र व्यवसायका लागि अत्यावश्यक बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सेवा प्रदायकले आफूखुसी शुल्क वा प्याकेज निर्धारण गर्दा उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले प्राधिकरणले गरेको कारबाहीलाई इन्टरनेट सेवाको शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्ने र ग्राहकको हित संरक्षण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर सेवा सञ्चालन गर्न सचेत गराएको छ। ग्राहकले पनि आफूले लिइरहेको प्याकेजको शुल्क र सेवा सर्तबारे जानकारी राख्न तथा नियमविपरीत शुल्क लिइएको शंका लागेमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सक्छन्।