सरकारले १ खर्ब अधिकृत पुँजीको पूर्वाधार विकास कोष बनाउने तयारी

काठमाडौँ । सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कोष स्थापनाका लागि 'पूर्वाधार विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३' को मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदाअनुसार कोषको जारी पुँजी ५० अर्ब र चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

कोषमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहने प्रस्ताव छ। बाँकी ३० प्रतिशत हिस्सा सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका साथै निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छुट्याइएको छ।

कोषको मुख्य उद्देश्य सरकारी बजेटमा मात्रै निर्भर नभई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गरी ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउनु हो। कोषले ऋणपत्र जारी गर्ने, ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण तथा सञ्चालनसम्म सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय तहले जारी गर्ने ऋणपत्रको सुरक्षणका लागि जमानत उपलब्ध गराउने तथा वातावरणमैत्री र दिगो पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न हरित ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

कोष सञ्चालनका लागि १० सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गर्ने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ। साथै, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न खुद मुनाफाको २० प्रतिशत जगेडा कोषमा राखेपछि मात्र लाभांश वितरण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उल्लेखित व्यवस्था हाल विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका हुन्। कोष स्थापना र सञ्चालनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्नेछ।