वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र न्याय अझै चुनौतीपूर्ण

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहे पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र श्रम अधिकार अझै चुनौतीपूर्ण छन्। लाखौँ नेपालीले विदेशमा बगाएको पसिनाले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याइरहेको छ, तर उनीहरूले अपेक्षित सम्मान र न्याय पाउन नसकेको विषय उठ्दै आएको छ।

नेपालले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लगायतका कानुनी व्यवस्था र श्रमिकको हितका लागि विभिन्न संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार पनि केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिएका छन्। तर कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले 'फ्री भिसा, फ्री टिकट'को व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने, सम्झौताअनुसारको काम र तलब नपाउने तथा ऋणको बोझ बोक्नुपर्ने समस्या भोगिरहेका छन्। गन्तव्य मुलुक पुगेपछि काम, तलब र सुविधासम्बन्धी सम्झौता परिवर्तन हुने गुनासोसमेत सुनिने गरेको छ।

विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले तलब नपाउने, असुरक्षित कार्यस्थल, महँगो स्वास्थ्य उपचार र न्यायमा पहुँचको अभावजस्ता समस्या पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। भाषा, कानुनी प्रक्रियाको जटिलता, रोजगारदाताको दबाब र प्रतिशोधको डरले कतिपय श्रमिकले उजुरी गर्नसमेत कठिनाइ भोग्ने गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीको प्रभावकारी अनुगमन, गैरकानुनी शुल्क असुल्नेमाथि कारबाही र श्रमिकका उजुरीको छिटो सुनुवाइ आवश्यक देखिन्छ। साथै, गन्तव्य मुलुकसँग हुने श्रम सम्झौतामा तलब सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपाली दूतावासलाई पनि राहदानी तथा प्रशासनिक सेवामा मात्र सीमित नराखी समस्यामा परेका श्रमिकलाई कानुनी सहायता, उद्धार र आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने गरी सुदृढ बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

वैदेशिक श्रमिक केवल रेमिट्यान्स पठाउने माध्यम होइनन्, उनीहरू देशको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। त्यसैले श्रमिकको अधिकार कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै सुरक्षा, सम्मान र न्यायको अनुभूति गराउनु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो।