अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा विपद् राहतका लागि एक करोडभन्दा बढी सहयोग, पुनर्निर्माणमा ६६ लाख खर्च

काठमाडौँ । मनसुनजन्य बाढीपहिरोबाट प्रभावित संरचनाको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा एक करोड चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग जुटेको छ। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको विपद् व्यवस्थापन कोषमा विभिन्न संघसंस्था, व्यवसायी, राजनीतिक दल तथा व्यक्तिहरूबाट कुल एक करोड चार लाख ८५ हजार ४९८ रुपैयाँ जम्मा भएको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीका अनुसार प्राप्त सहयोगबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत वितरण, सडक मर्मत तथा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन सहयोग पुगेको छ। विपद्बाट भएको क्षतिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा हालसम्म ६६ लाख ६५ हजार ५४३ रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

मोदी र किम्रुङ खोलामा आएको बाढीले बिरेठाँटी-घान्द्रुक सडक, पुल, निजी घर, होटल तथा धार्मिक र पर्यटकीय संरचनामा क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीले बिरेठाँटी बजार क्षेत्रमा करिब १०० मिटर कालोपत्रे सडक बगाएको थियो भने चिम्रुङ-स्याउलीबजार क्षेत्रमा करिब १५० मिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको थियो।

सडक तथा पुलमा क्षति पुग्दा गाउँपालिकाका वडा नं. ८, ९, १० र ११ का बासिन्दाको नयाँपुल, पोखरा तथा पर्वतातर्फको आवागमन प्रभावित भएको थियो। अन्नपूर्ण आधार शिविर जाने पर्यटकीय पदमार्ग, झोलुङ्गे पुल र तातोपानी कुण्डमा समेत क्षति पुगेपछि पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको अध्यक्ष केसीले बताए।

पुनर्निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई हजार ४७५ घनमिटर ग्याबिन जाली उपलब्ध गराएको थियो। विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा नेपाली सेनाले श्रमदान र प्राविधिक सहयोग गरेका थिए।

गाउँपालिकाका अनुसार पुनर्निर्माणमा इन्धनका लागि १९ लाख ७९ हजार ६५० रुपैयाँ, ढुङ्गा तथा ब्याकफिलिङ सामग्री ढुवानीमा १८ लाख ६९ हजार १८९ रुपैयाँ र ग्याबिन जाली निर्माणका लागि श्रमिक व्यवस्थापनमा ११ लाख ६४ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। अन्य उपकरण, निर्माण सामग्री तथा व्यवस्थापनमा समेत रकम खर्च गरिएको छ।

अध्यक्ष केसीले सबैको सहयोगबाट अवरुद्ध पदमार्ग खुलाइएको र अहिले पर्यटकको आगमन पुनः सुरु भएको जानकारी दिए। मनसुनजन्य विपद्का कारण भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगे पनि गाउँपालिका क्षेत्रमा मानवीय मृत्यु भने नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बरालले बताए।

बरालका अनुसार क्षतिग्रस्त सडक र पुलको स्थायी मर्मत, प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, जोखिम नक्साङ्कन तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई वडा तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ। ठूला पुनर्निर्माण आयोजनाका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग थप बजेट र प्राविधिक सहयोगसमेत माग गरिएको उनले बताए।