नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता

काठमाडौं । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्दै ऊर्जाको खपत घटाउने तथा वातावरण संरक्षण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गर्नुका साथै नागरिकको ऊर्जामा पहुँच बढाउनु हो। विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोग, बचत र संरक्षणमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सुपथ, सुलभ र भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने नीति उल्लेख छ। सरकारले सोही संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पनि विधेयक ल्याएको जनाएको छ।

यसअघि ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ ले ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना, जैविक ग्यास, सुधारिएको चुलो, सुधारिएको पानीघट्ट र सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विकास तथा केन्द्रीय विद्युत् ग्रिड विस्तारमा जोड दिएको थियो। त्यस्तै, राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ ले ऊर्जा दक्षता बढाउन र ऊर्जा संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने रणनीति अघि सारेको थियो।

नयाँ विधेयकले सौर्य, वायु, जैविक तथा जलस्रोतमा आधारित नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, विकास र प्रवर्द्धनलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको विश्वास छ। यसबाट विशेषगरी ऊर्जा पहुँच कम भएका क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगबाट कार्बनडाइअक्साइड, मिथेनलगायत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्नु र उपलब्ध ऊर्जाको दक्षतापूर्वक उपयोग गर्नु आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयन भएमा ऊर्जा बचत, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।