भ्रष्टाचारदेखि बहुविवाहसम्म : निजामती सेवामा प्रवेशमा कडा बन्देज प्रस्ताव

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, आचरण र अवकाशसम्बन्धी विभिन्न कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक हालै संसदमा दर्ता भए पनि यी व्यवस्था प्रस्तावित मात्र हुन्, लागू भइसकेका छैनन्।

विधेयकमा भ्रष्टाचार, सरकारी लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर, लागुऔषध कारोबार, मानव बेचबिखन, अपहरण, जबरजस्ती करणी, बहुविवाहलगायतका कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति निजामती सेवाको उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, विदेशी मुलुकको डीभी, पीआर, ग्रीनकार्ड वा स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बहालवाला कर्मचारीलाई समेत त्यस्तो अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन रोक लगाउने प्रस्ताव छ।

विधेयकमा कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमबाट राजनीतिक दल वा त्यसका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। हिंसा, सामाजिक द्वेष वा कलह बढाउने अभिव्यक्तिमा समेत रोक लगाउने प्रस्ताव छ। त्यसैगरी प्रदर्शन, बन्द-हड्ताल, घेराउ, पेन डाउन, तालाबन्दी तथा सरकारी काममा अवरोध गर्न कर्मचारीलाई निषेध गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएमा सम्बन्धित कर्मचारीबाटै क्षतिपूर्ति असुल गर्ने प्रस्ताव पनि छ।

हाल सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन रूपमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पुगेपछि अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीबाट अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने 'कुलिङ पिरियड' राख्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। त्यस्तै, आफ्नो पद वा निर्णयबाट व्यक्तिगत, पारिवारिक वा व्यावसायिक स्वार्थ जोडिने काममा संलग्न हुन नपाउने गरी स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाउने प्रस्ताव छ।

निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दल वा त्यसका भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिन रोक लगाउने र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त भएको व्यक्तिलाई पुनः निजामती सेवामा उम्मेदवार बन्न नदिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, यी सबै व्यवस्था अहिले प्रस्तावित अवस्थामा छन्। विधेयक संसदमा दर्ता भइसके पनि संसदीय छलफल, संशोधन र पारित हुने प्रक्रिया बाँकी रहेकाले हालैदेखि नै यी व्यवस्था लागू भएको अवस्था होइन।