युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
चर्चामा
सम्बादाता
काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले हाल लागू रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्दै संघीय शासन प्रणालीअनुसार कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने, पेन्सन गणनाका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना गर्ने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म निश्चित पदमा नियुक्ति नदिन ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, समावेशी समूहका लागि छुट्याइने सिट ४९ प्रतिशत पुर्याउने, प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्ने, छड्के प्रवेशको प्रावधान समेट्ने तथा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अवकाश र संघ–प्रदेश प्रशासनिक सम्बन्धलाई संघीय संरचनाअनुकूल बनाउने लक्ष्य लिएको सरकारको भनाइ छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाबारे संसदमा छलफलपछि अन्तिम रूप दिइनेछ।
सम्बादाता
काठमाडौँ । दसैँको लामो बिदापछि सरकारी कार्यालयहरू खुलेका छन्। तर, पहिलो दिन कर्मचारी र सेवाग्राह ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!