युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
चर्चामा
सम्बादाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेता झलनाथ खनालको विदेश उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असार ७ गतेको बैठकले भारतको नयाँदिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा रकम निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कानुनविपरीत तथा मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकार बाहिर गई गरिएको ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरिदिएको हो।
अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्दै आगामी दिनमा कानुनविपरीत हुने गरी कुनै पनि व्यक्तिको विदेश उपचारका लागि राज्यकोषबाट खर्च उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको छ।
राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अदालतको यस फैसलासँगै खनालको विदेश उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने सरकारी निर्णय अमान्य भएको छ।
सम्बादाता
काबुल । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता घट्दै जाँदा र खाद्यान्नको मूल्य बढेपछि अफगानिस्तानमा भोकमरी र कुपोषणक ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!