काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले अदालतबाट भएका फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिने बताएकी छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न छुट्टै कानुन र संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले अदालतमा मुद्दाको ब्याकलग घटाउनुका साथै फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको ‘ग्याप’ अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्। फैसला भए पनि कार्यान्वयन न्यून हुनु स्वाभाविक नभएको भन्दै उनले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताइन्।
मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास घट्ने भन्दै डिजिटल प्रणालीमार्फत तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र विभिन्न निकायका प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइन्।
उनका अनुसार संघीयताको सन्दर्भमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गरेका निर्णयसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था आवश्यक छ। न्यायको हक सुनिश्चित गर्न फैसला कार्यान्वयनको संस्थागत संरचनालाई नयाँ ढंगले विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष र ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!