सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको काठ अवैध रूपमा कटान गरी बिक्री-वितरण गर्न खोजिएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
अख्तियारको टोलीले मंगलबार डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर पुगेर काठको लिलाम तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो।
उजुरीका आधारमा सुरु गरिएको अनुसन्धानमा राजनीतिक संरक्षणमा ठूलो परिमाणमा काठ तस्करी गर्ने योजना बनाइएको प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।
अनुसन्धानअनुसार, कैलालीका झन्डै एक दर्जन सामुदायिक वनबाट १ लाख २३ हजार क्युबिक फिट तथा पहलमानपुर क्षेत्रबाट २ लाख २२ हजार क्युबिक फिट काठ निकाल्ने तयारी गरिएको थियो। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, यी काठको मूल्य एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखिएको छ।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार सग्ला हरिया खयरका रुखलाई किरा लागेको भन्दै झुटो प्राविधिक सिफारिस तयार पारिएको थियो। त्यसपछि काठ कटानका लागि आवश्यक कागजात बनाएर लिलाम बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
यस्तै, नेपाल वन पैदावार उद्योगी महासंघ तथा अन्य व्यवसायीलाई जानकारी नै नदिई सीमित व्यापारीलाई लाभ पुग्ने गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप पनि लागेको छ।
घटनाबारे सूचना पाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सांसदहरूले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। समितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै छानबिन नसकिउन्जेल लिलाम बिक्री रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
यसैबीच, लिलाम प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्नुअघि नै अख्तियारले सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमै रहे पनि विभिन्न सामुदायिक वन, केही काठ व्यवसायी र वन कर्मचारीबीच मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ।
अख्तियारसँग सम्बद्ध अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख राम विचारी ठाकुर, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्या र वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टको संलग्नता देखिने प्रारम्भिक प्रमाण फेला परेको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि, उनीहरूमाथिको आरोपको अन्तिम पुष्टि अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियापछि मात्रै हुनेछ। अख्तियारले घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ।
काठमाडौं । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्घाटनसँगै सरकारले देशभर सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्रा ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!