युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गर्दै पदमुक्त गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बिहीबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।
निगमका सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड पालना नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। कार्कीले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न माग गरे पनि उक्त दाबी भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुख बन्न ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। श्रेष्ठ उक्त उमेर हद नाघिसकेका कारण उनको नियुक्ति कानुनविपरीत भएको अदालतको ठहर छ।
अदालतले नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यताक्रम र कानुनी व्यवस्था समेत उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष पदबाट हटेका छन् भने निगमको नेतृत्व चयन प्रक्रिया पुनः सुरु हुने भएको छ।
यस फैसलाले सार्वजनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ भने कानुनी मापदण्ड र योग्यताको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले ग्यास उद्योगीहरूप ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!