युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं । सडक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने पर्याप्त तयारी नगरी सरकारले ट्राफिक नियमलाई थप कठोर बनाउने नीति अघि सारेको छ। पैदलयात्रीदेखि सवारी चालकसम्मलाई कडा नियमको दायरामा ल्याउने र नियम उल्लंघन गर्नेलाई पाँच सय रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था सहितको नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्दै नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सडकमा तोकिएको स्थानबाहेक अन्य ठाउँबाट सडक पार गर्ने वा हिँड्ने पैदलयात्रीलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ। यस्तै, सवारीसाधनमा अपारदर्शी सिसा राख्ने वा सिसामा भित्र नदेखिने गरी कुनै वस्तु प्रयोग गरेको पाइए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले सवारी चालकको लापरबाही नियन्त्रण गर्न मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेमाथि पनि कडा कारबाहीको प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदाअनुसार मापसे गरेर दुई तथा तीनपांग्रे सवारी चलाए २५ हजार रुपैयाँ, साना सवारीसाधन चलाए ३५ हजार रुपैयाँ तथा मझौला र ठूला सवारीसाधन चलाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
नियम उल्लंघनका घटनामा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) दर्जासम्मका अधिकृतलाई समेत जरिवाना गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख कृष्णराज पन्थ ले मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र आवश्यक सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिको छलफलपछि मात्रै अन्तिम रूप लिनेछ।
यद्यपि, सरोकारवाला निकायहरूले सडक पूर्वाधार, पैदलमार्ग, जेब्रा क्रसिङ तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको अवस्था सुधार नगरी नागरिकमाथि चर्को जरिवाना थोपर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले जनताको आयस्तर, सडकको वास्तविक अवस्था र राज्यको पूर्वाधार क्षमतालाई समेत आधार बनाएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सडक सुरक्षा र ट्राफिक अनुशासनका नाममा सरकारले कडा कानुन ल्याउने तयारी गरिरहँदा यसको प्रभावकारिता र व्यवहारिकतामाथि भने बहस सुरु भएको छ।
सम्बादाता
सुनसरी । सुनसरीको हरिनगर क्षेत्रमा दुई समुदायबीच तनाव उत्पन्न भई झडप भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!