ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो नीतिगत फेरबदल, ‘टेक अर पे’ पीपीए पुनः लागू

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत सुधार, जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि एक खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई पुनः ‘टेक अर पे’ प्रणालीमा फर्काउने घोषणा गरेको छ। यसअघि लागू गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू उत्साहित बनेका छन्।

बजेटअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता गरी निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिनेछ। १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुला गरिने र सुख्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक दरमा विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन अलग कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी हुन कानुनी बाटो खुला गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ।

आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी कुल १,०४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै देशको जडित विद्युत् क्षमता ५,५३५ मेगावाट पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारले राहुघाट, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो त्रिशूली–३बी, बुढीगंगा, माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, तामाकोशी–५ लगायत दर्जनौं ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने जनाएको छ। बुढीगण्डकी र दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण प्रक्रियालाई समेत तीव्रता दिइने भएको छ।

प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि ७० अर्ब रुपैयाँसहित ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

 हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा भारतसँगका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन परियोजनालाई अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ।

सिँचाइतर्फ आगामी वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन, महाकाली तथा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले आगामी वर्ष विद्युत् चुहावट १२.०३ प्रतिशतमा झार्ने, प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत ५११ किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने तथा ५,१५९ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि तय गरेको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बजेटका अधिकांश कार्यक्रमलाई सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ। ‘टेक अर पे’ पीपीए, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, प्रसारण लाइनमा निजी लगानी तथा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुलाई इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत मानेको छ।

यद्यपि, नयाँ पीपीए खुला गर्ने विषयमा स्पष्टता नआएको तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कार्यविधि सार्वजनिक नगरिएको भन्दै इप्पानले केही असन्तुष्टि पनि जनाएको छ। साथै, विद्युत् खपतमा लगाइएको कर व्यवस्थाले आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई कमजोर बनाउन सक्ने उसको टिप्पणी छ।