२१ मा निर्वाचन गराएर इतिहास रचिन् प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले

काठमाडौ ।जटिल राजनीतिक संक्रमण, अविश्वास र अन्योलको घडीमा जन्मिएको नागरिक सरकारप्रति सुरुवाती दिनमा धेरैको शंका थियो। सडकमा चर्किएको जेनजी आन्दोलनको ऊर्जा र जनआकांक्षाको दबाबबाट बनेको यो सरकार कति समय टिक्ला, के यसले निर्वाचन गराउन सक्ला भन्ने प्रश्नहरू सर्वत्र उठिरहेका थिए। तर त्यही संशयबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लिएको अठोट अन्ततः फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गराएर पूरा भयो।

फागुन २१ को निर्वाचन केवल मत हाल्ने प्रक्रिया मात्र थिएन; यो राजनीतिक स्थिरता, संवैधानिक निरन्तरता र नागरिक विश्वास पुनर्स्थापनाको परीक्षा थियो। आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्किने प्रतिवद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसलाई सफल बनाउनु सहज थिएन। प्रशासनिक पुनर्संरचना, सुरक्षा चुनौती, दलहरूबीचको अविश्वास र आर्थिक दबाबबीच निर्वाचन गराउनु असाधारण निर्णय थियो।

जेनजी आन्दोलनले मूलतः पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र पुराना शक्ति संरचनाको पुनरावलोकनको माग उठाएको थियो। युवाहरूको नेतृत्वमा उठेको त्यो लहरले राज्यसत्ता हल्लाएको थियो। त्यही लहरलाई संस्थागत दिशातर्फ मोड्दै नागरिक सरकार गठन भयो। प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरुदेखि नै स्पष्ट सन्देश दिएकी थिइन्—“सडकको ऊर्जा संविधानको मार्गबाटै समाधान खोज्नुपर्छ।”

निर्वाचन मिति घोषणा हुँदा विरोधका स्वर फेरि उठे। केही समूहले परिस्थिति अनुकूल नभएको तर्क गरे, कतिपयले सुरक्षाको प्रश्न उठाए, भने केहीले सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लगाए। तर प्रधानमन्त्री कार्कीले “निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मुटु हो” भन्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा दोहोर्‍याइन्। उहाँको तर्क थियो—जनादेशविना कुनै पनि सरकार दीर्घकालीन हुन सक्दैन।

निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रसँग निरन्तर समन्वय गर्दै सरकारले तयारी तीव्र बनायो। देशभर सुरक्षा सतर्कता बढाइयो, मतदाता शिक्षा अभियान चलाइयो र प्राविधिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालले कठिन अवस्थाबीच लोकतान्त्रिक अभ्यास जारी राखेको भन्दै चासो व्यक्त गर्‍यो।

फागुन २१ को बिहान देशभर मतदान केन्द्रहरू खुल्दा धेरैले त्यसलाई असम्भवलाई सम्भव बनाएको क्षणका रूपमा व्याख्या गरे। लामो लाइनमा उभिएका मतदाताहरूको सहभागिता आफैंमा नागरिक आत्मविश्वासको संकेत थियो। युवादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मको उत्साहले आन्दोलनको ऊर्जा अब संस्थागत प्रक्रियामा रूपान्तरित भएको देखायो।
यो निर्वाचन सम्पन्न हुनुका पछाडि राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र नभई प्रशासनिक दृढता पनि थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूमा निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकता राखिन्। आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनदेखि जनशक्ति परिचालनसम्मका विषयमा तीव्र निर्णयहरू गरिए। केही विवाद र आलोचनाका बाबजुद सरकार पछि हटेन।

विश्लेषकहरूका अनुसार, जेनजी आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तनको माग उठाए पनि त्यसको स्थायित्व लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव थियो। निर्वाचन सम्पन्न गराएर सरकारले आन्दोलनलाई अराजकताबाट संस्थागत राजनीतितर्फ डोर्‍याएको छ। यही कारण धेरैले यो कदमलाई इतिहासमा सुनौलो अक्षरमा लेखिने निर्णयका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्व शैली पनि यस अवधिमा चर्चा भयो। कडा अभिव्यक्ति, स्पष्ट प्राथमिकता र जोखिम उठाउने क्षमता उहाँका पहिचान बने। दलहरूसँग संवाद कायम राख्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन गरिएको प्रयासले राजनीतिक ध्रुवीकरण केही हदसम्म कम गरेको विश्लेषण गरिन्छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अबको चुनौती भनेको जनादेशको सम्मान र स्थिर सरकार गठन हो। तर त्यो प्रक्रियाको आधार तयार गरिदिनु नै ठूलो उपलब्धि हो। फागुन २१ ले केवल नयाँ प्रतिनिधिहरू चयन गरेन, यसले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास पुनर्जीवित गर्‍यो।

इतिहासका मोडहरू सधैं सहज हुँदैनन्। कतिपय निर्णय तत्काल लोकप्रिय नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा निर्णायक साबित हुन्छन्। जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको नागरिक सरकारले निर्वाचन गराएर त्यस्तै निर्णयको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका लागि यो उपलब्धि व्यक्तिगत जित मात्र होइन, संस्थागत लोकतन्त्रको जित हो। सडकको नारालाई मतपेटिकासम्म पुर्‍याउनु र अस्थिरतालाई संवैधानिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नु नेतृत्वको साँचो परीक्षा थियो। फागुन २१ को निर्वाचनले त्यो परीक्षा पार गरेको सन्देश दिएको छ।

अब इतिहासले यस अध्यायलाई कसरी मूल्यांकन गर्छ, त्यो समयले बताउनेछ। तर वर्तमान सन्दर्भमा हेर्दा, जटिल परिस्थितिमा निर्वाचन गराउने अठोट पूरा गर्नु आफैंमा असाधारण राजनीतिक साहसको उदाहरण बनेको छ। लोकतन्त्रको यात्रा निरन्तरता, धैर्य र प्रतिबद्धताबाट अघि बढ्छ भन्ने सन्देश यो घटनाले पुनः पुष्टि गरेको छ।