युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौँ,मङ्सिर २५ — नेपाल सरकार र जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच व्यापक राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका प्रतिवद्धता सहितको १० बुँदे ऐतिहासिक सम्झौता सार्वजनिक गरिएको छ। देशभर २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी नेतृत्वको जनआन्दोलनपछि उत्पन्न असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै सहिद–घाइतेको अधिकार, दण्डहीनता अन्त्य, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुनावी सुधारदेखि लिएर संविधान संशोधनसम्मका महत्वपूर्ण विषयलाई सम्झौताले समेटेको छ।
सम्झौताले जनआन्दोलनका सहिद तथा घाइतेको परिपूरणका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन, दमनका घटनाको सत्य छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, आन्दोलनका सहभागीमाथि राजनीतिक प्रतिशोधस्वरूप गरिएका मुद्दा फिर्ता गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ। सुरक्षा निकायमा सुधार, अनियमित बल प्रयोग रोकथाम तथा छानबिनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइनेछ।
राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन, दलीय भागबण्डामा हुने नियुक्ति अन्त्य, गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठान र कोषहरूको छानबिन तथा आवश्यक परे राष्ट्रियकरण गर्ने प्रबन्ध आयोगमार्फत अघि बढाइनेछ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि कानुनी तथा प्राविधिक सुधार सहित विदेशी रोजगार, प्रवास र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई मतदानको पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। मतपत्रमा “NOTA” विकल्प राख्ने, दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक निर्वाचन गर्नुपर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टी नेतृत्वमा बस्न नपाउनेजस्ता चुनावी सुधार प्रत्यक्ष रूपमा लागू गरिनेछ।
सम्झौताले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयानुकूल संशोधनका लागि “संविधान संशोधन सुझाव आयोग” गठन गर्ने प्रावधान गरेको छ। यस आयोगमार्फत प्रतिनिधित्व, समावेशिता, अख्तियार दुरूपयोग नियन्त्रण, न्यायपालिकाको स्वायत्तता, युवाको सहभागिता तथा राज्य संरचनाको सुधारमा सुझाव पेश गरिनेछ।
अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न इन्टरनेटमा अनावश्यक सेन्सर, निगरानी र दुरुपयोग रोक्ने कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। सबै निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सरकारी निर्णय, खर्च तथा प्रक्रियालाई सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
सम्झौताले आन्दोलनको मर्मअनुरूप सल्लाह, सहकार्य र खबरदारीका लागि जेन-जी परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै लागू हुने जनाएको छ।
सम्बादाता
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया