काठमाडौँ,मङ्सिर १४— मायादेवी गाउँपालिका, कपिलवस्तुमा चार वर्षसम्म स्वास्थ्य कार्यक्रमका नाममा लिइएका पेश्की रकम फछ्र्यौट नगरी हिनामिना गरेको प्रमाणित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आज आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म कुल रु. ४६,०७,३०० बेरुजु देखिएको छ।
अनुसन्धानले सि.अ.हे.व. (अधिकृत छैठौँ) महेन्द्र प्रसाद यादवले लगातार चार वर्ष विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमका नाममा पेश्की लिई तोकिएका कार्य नै नगरी रकम रोकिराखेको र आवश्यक बिल–भरपाई पेश नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, लेखापाल र लेखा सहायकको समेत मिलेमतो देखिएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार २०७५/७६ मा लिइएको रु. २२ लाख ६२ हजार ३०० मध्ये रु. २० लाख १७ हजार ३००, २०७७/७८ को रु. १० लाख, र २०७८/७९ को रु. १५ लाख ९५ हजारमध्ये रु. १५ लाख ९० हजार बेरुजु कायम रहेको छ। आयोगले यो रकम तोकिएका कार्यक्रम नै नगरी, पेश्की माथि पेश्की लिँदै सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरिएको ठहर गरेको हो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कैद, बिगो बराबर जरिवाना तथा सरकारी सम्पत्ति असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको छ। आरोपपत्र दायर गरिएका अधिकारीहरुमा—
रामचन्द्र ढकाल, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत — रु. २०,१७,३००
प्रमेश्वर यादव, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत — रु. १५,९०,०००
कृष्ण प्रसाद तिमिल्सिना, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत — रु. १०,००,०००
प्रकाश गौतम, तत्कालीन लेखा अधिकृत — रु. १५,६०,०००
महेन्द्र प्रसाद यादव, सि.अ.हे.व. — रु. ४६,०७,३००
तुल्सीराम पौडेल, तत्कालीन लेखापाल — रु. १९,१७,३००
गिरीराज गौतम, लेखा सहायक पाँचौँ — रु. १४,१०,०००
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले भने, “तोकिएका कार्यक्रम नै नगरी, पेश्की रकम फछ्र्यौट नगरी र कानुनले निषेध गरेको पेश्की माथि पेश्की लिएर गरिएको हिनामिनामा सबै प्रतिवादीको मिलेमतो प्रमाणित भएकाले मुद्दा दायर गरिएको हो।”
१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया