काठमाडौं, कार्तिक २५ —गैरदलिय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आगामी फाल्गुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउँदैछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान केन्द्र निर्धारण र कर्मचारी तालिमका काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्। आयोगमा नयाँ दल दर्ता र अद्यावधिक कार्य धमाधम भइरहेको छ।
तर निर्वाचनको मितिलाई लिएर राजनीतिक सहमति अझै स्पष्ट छैन। एमालेले वर्तमान गैरदलिय सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै निर्वाचन हुन नसक्ने अडान दोहोर्याएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले “राजनीतिक सहमति बिना चुनाव सम्भव छैन” भन्दै निर्वाचन आयोगको तयारीलाई औपचारिक देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
यता नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र मधेशवादी दलहरू भने निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन्। यी दलहरूले राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि निर्वाचन अब टार्न नसकिने बताएका छन्। कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले जनादेशको माध्यमबाट मात्रै राजनीतिक दिशा स्पष्ट हुने बताएका छन्।
त्यस्तै, युवापुस्तामाथि आधारित जेन–जेड (Gen-Z) अभियान समूहहरूले पनि निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा “हाम्रो मत, हाम्रो भविष्य” जस्ता अभियानहरू तीव्र बनेका छन्। उनीहरूले चुनाव ढिलो हुँदा नागरिक निराश हुने चेतावनी दिएका छन्।
तर सुरक्षा पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। पछिल्ला घटनाहरूमा लुटिएका हतियार फिर्ता नआएको र केही कैदी जेलबाट भागेर अझै फरार रहेको पृष्ठभूमिले निर्वाचन हुन सक्नेमा शंका बढाएको छ। गृह मन्त्रालयले संवेदनशील जिल्ला र नाकाहरूमा निगरानी बढाएको बताइए पनि अवस्था पूर्ण नियन्त्रणमा नआएको स्वीकार गरिएको छ।
यसबीच सरकारले दलहरू र नागरिकलाई ढुक्क पार्दै निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिन्, “सरकार निष्पक्ष छ, सबै पक्षको सहभागितासहित निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ।”
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको तयारी देखिए पनि सुरक्षात्मक कमजोरी र दलगत असमझदारीका कारण निर्वाचन समयमै हुन सक्ने वा नसक्ने विषय अझै दुविधापूर्ण बनेको छ।
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया