काठमाडौ ,कार्तिक १७-सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका बाबजुद फिर्ता बोलाइएका ११ नेपाली राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सरोजकुमार यादवले कार्तिक २० गतेसम्म मन्त्रालयमा उपस्थित हुन औपचारिक पत्राचार गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको बैठकले चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, साउदी अरब, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस र स्पेनका लागि नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयमा अस्थायी रोक लगाएको भए पनि सरकारले प्रशासनिक प्रक्रिया अनुसार उनीहरूलाई मन्त्रालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
सरकारका अनुसार, राजदूतहरूले मन्त्रालयमा उपस्थित हुँदा वैकल्पिक व्यवस्थापन र नयाँ जिम्मेवारीको तयारी सहज हुनेछ। यसले कूटनीतिक कार्यहरूमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र प्रशासनिक प्रक्रिया सुचारु राख्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि बताएका छन् कि यो कदम कुनै अवहेलना होइन, बरु प्रशासनिक हाजिरीको सामान्य प्रक्रिया हो। यस क्रममा राजदूतहरूको व्यक्तिगत र कूटनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै वैकल्पिक नियुक्ति वा अन्य जिम्मेवारीको तयारी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले थप स्पष्ट पारेको छ कि राजदूतहरू मन्त्रालयमा हाजिर भएपछि, भविष्यमा उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था तय गरी उनीहरूलाई पुनः जिम्मेवारीमा पठाउने तयारी गरिनेछ। यस कदमले सरकारले न्यायिक आदेशको सम्मान गर्दै प्रशासनिक प्रक्रिया व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाएको देखाउँछ।
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया