संविधानदेखि देवानी संहितासम्म : गुठी संरक्षण राज्यको अनिवार्य दायित्व

काठमाडौ ।गुठी कुनै मठ वा कुनै देवी देवताको पर्व, पूजा वा जात्रा,यात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक, परोपकारी आदि परम्परा, मान्यता, प्रचलन, प्रथालाई सञ्चालन र कायम राखी त्यसको विकास गराउने उदेश्यबाट विकसित भएको व्यवस्था हो।

गुठीको धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व हुन्छ, गुठी धार्मिक कार्यका लागि, पूजा, पर्व, जात्रा आदि चलाउनका लागि, संस्कृतिलाई कायम राख्नका लागि वा परोपकारी कार्यका लागि स्थायी आय स्रोतको रुपमा रहेको हुन्छ । दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरु कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो नीजि हक छाडी सार्वजनिक हितका लागि समपर्ण गर्ने हुँदा गुठी भनेको कुनै सामाजिक वा धार्मिक कार्य निरन्तर रुपले सञ्चालन गर्न आफ्नो सम्पत्तिको हक वा स्वामित्व हस्तान्तरण पनि हो, जसले गुठी स्थापना गर्छ वा राख्दछ, उसले सँगसँगै त्यस्तो सम्पत्तिमा आफ्नो हक Wave पनि गर्दछ । गुठीको सिर्जनासँगै व्यक्तिको हक समाप्त हुन्छ । गुठी, व्यक्तिको हक समाप्त हुने र समूह, समूदाय वा सम्प्रदायको हक सिर्जना हुने प्रक्रिया नै गुठी व्यवस्था हो।

गुठी प्रणालीः गुठी प्रणाली सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परा एवम् सम्पदाको जगेर्ना र विकास गर्ने नेपालको मौलिक प्रणाली हो। विश्वका अन्य देशहरुमा सार्वजनिक सम्पत्तिका ठूला ठूला संस्थाहरु ट्रष्टका नाममा प्रचलित रहेको पाइए पनि नेपालको गुठी प्रणालीको मौलिकता अन्य देशमा रहेको पाइदैन। नेपालमा खास गरी कुनै एक व्यक्तिले गर्न नसकेका सामाजिक कार्यहरु गुठी मार्फत समुदायद्वारा सहज तरिकाले सम्पन्‍न गर्न गुठी प्रणालीको शुरुवात भएको देखिन्छ। मूल रुपमा उदार र परोपकार उद्देश्य र भावना भएका दाताहरुको अर्पण तथा दानबाट निर्माण भएका संस्था नै गुठी हुन्। गुठी कुनै व्यक्ति वा जाति विशेषको अधिकार प्राप्ति, नाफा, आर्थिक कारोबार वा लाभ तथा व्यापार व्यवसायको लागि शुरुवात भएको होइन।

गुठीको स्थापना सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक सम्पदा र धर्म, संस्कृतिको विकास र संरक्षण तथा परोपकारी उद्देश्यबाट भएकाले सम्पत्तिको रुपमा मात्र गुठीलाई अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था छैन। अर्कोतर्फ गुठी नाफा कमाउने संस्था नभई धर्म, संस्कृति, सम्पदा, परम्परा, पर्व एवम् संस्कार जस्ता नेपाली समाजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका गतिविधिलाई निरन्तरता प्रदान गर्न, पुण्य प्राप्ति हेतुले पुर्खाहरुले स्थापना गरेको सामाजिक संस्था हो। गुठी प्रणाली नेपालको सभ्यता, संस्कृति, परम्परा, सम्पदा र संस्कारको निरन्तरताको माध्यमको रुपमा रहेको पाइन्छ। त्यसका साथै पारिवारिक र सामाजिक सहकार्य र समन्वयको प्रतिकको रुपमा रही कुनै व्यक्तिको निहित स्वार्थ भन्दा माथि परोपकार र पुण्य भावनासँग सम्बन्धित रहेको छ। मूलत: गुठी तथा यसको सम्पत्ति माथिको हस्तक्षेप भनेको नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति, सम्पदा, परम्परा र सभ्यता माथिको प्रहार मान्‍नु पर्ने अवस्था छ।

गुठी जग्गाः

गुठी संचालनका लागि खर्चको स्रोत जुटाउन आयस्ता आउने गरी दाताले आफ्नो हक छाडी राखिदिएका जग्गा नै गुठी जग्गा हुन्। ती जग्गाहरुको दिगो उपयोगबाट तोकिएका धार्मिक, सांस्कृतिक एवं परोपकारी गतिविधिहरु संचालन हुने गर्दछन्। गुठी जग्गाको मात्रै विषय होईन, धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने सशक्त माध्यम पनि हो। गुठी प्रथाले राष्ट्रको धार्मिक पहिचान र यस भित्र अन्योन्याश्रित संस्कृतिका आधार स्तम्भलाई युगौँ-युगसम्म जीवन्त राख्ने क्षमता बोकेको हुन्छ। गुठी जग्गाहरू नेपालमा पूर्वजहरूले धर्म संस्कृतिप्रतिको उद्देश्य आफ्ना आस्था र प्रतिबद्धता दर्साई नि:स्वार्थ भावले स्थापना गरेको र यसको जगेर्ना गर्नु वर्तमान पुस्ता तथा भावी सन्ततीको पनि कर्तव्य हो । पर्यटकीय महत्त्वसमेत बोकेका राष्ट्रिय मठ मन्दिर एवम् जात्रा यात्रा पर्व नाच-गान भजन आदि नै नेपालको छुट्टै चिनारी झल्काउने साँस्कृतिक धरोहर हुन् । यिनै सम्पदा राष्ट्रको गौरव पनि हुन् । यस्तो सम्पत्तिउपर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र हेरी त्यसको गुठीको उद्देश्य, महत्त्व, उपादेयता एवं हितग्राहीको हितलाई नहेरी गुठीको कानूनी व्यवस्था विपरित आधार कारण बिना कसैको फाइदा उठाउने  प्रयत्नलाई स्वीकार गर्न सक्ने हुँदैन।गुठीले धर्म संस्कृतिको जर्गेनामा मात्र होइन, पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्यावरण संरक्षण समेतका समग्र पक्षमा ठुलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । दिगो रूपमा धर्म संस्कृतिको जर्गेनाका लागि गुठीको धरोहरहरू आर्थिक सम्पन्नता वा पर्याप्ततासमेत हुनुपर्ने हुन्छ । यसले  गुठीलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका सहज हुन्छ । यस कारण गुठीका नाममा विभिन्न जग्गा जमिनसमेत रहनु स्वाभाविक हो । गुठी सञ्चालनका लागि गुठियारहरूको हैसियतमा गुठीका नाममा रहेका जग्गाहरूको जोतभोग गर्दै आयस्ताले गुठी सञ्चालन गरी आएकोमा गुठी सञ्चालनलाई नै असर पार्ने गरी कानूनी व्यवस्थाविपरीत गुठीको जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाउँमा नामसारी गर्दा गुठीको उद्देश्यअनुरूप नहुनुको साथै गुठीजन्य साँस्कृतिक एवं पारम्परिक मान्यतालाई जीवन्तता र निरन्तरता राख्न कठिनाई उत्पन्न हुन्छ । धार्मिक आस्था कायम गर्नु, परम्परालाई निरन्तरता दिनु, हितग्राहीको हित संरक्षण गर्नुसमेतको उद्देश्यले गुठी स्थापित भएको हुँदा राजगुठीको सम्पत्तिलाई गुठी संस्थानको लिखित मन्जुरीबिना उपयोग गर्दै जाँदा गुठी अन्तर्गतका धर्म, संस्कृतिको जर्गेना गर्नमा नै व्यवधान उत्पन्न हुनुको साथै गुठीका नामका जग्गाहरू नै लोप भई गुठीको उद्देश्य, मर्म र हितविपरीत भई गुठीको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ यस तर्फ गुठी संस्थान सरकार स्थानीय तह सचेत हुनु अपरिहार्य रहेको छ।

राजगुठी जग्गाको प्रकारः

गुठी तैनाथी जग्गाः  गुठी तैनाथी जग्गा भन्नाले कसैका नाउँमा दर्ता दर्ता नभएका गुठी संस्थानको सम्पुर्ण अधिकार रहेको जग्गा सम्झनुपर्दछ। मठ, मन्दिर, पोखरी, पोखरीको डिल, बगैंचा/फूलबारी वा गुठी संस्थानले खेती गर्न छुट्याएका जग्गाहरु यस प्रकारका जग्गाभित्र पर्दछन् । गुठी अधिनस्थ जग्गाः गुठी अधिनस्थ जग्गा भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई जिन्सी बुझाई आएको जग्गा सम्झनुपर्दछ. दर्तावालाले वा जोताहा मोहीले गुठीमा कूत बुझाउनुपर्ने जग्गा अर्थात मोही लागेका गुठी जग्गा। यस्तो जग्गामा मोहीले संस्थानलाई प्रत्येक वर्ष तोकिएको कुतवाली बुझाउनु पर्छ । नियमित रुपमा कुतवाली नबुझाउने मोहीको मोहीयानी हक निष्कासन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ।गुठी रैतान नम्बरी जग्गा भन्नाले दर्तावालाले गुठी संस्थानलाई मालपोत बुझाउनुपर्ने जग्गा। यस्तो जग्गाको हैसियत रैकर जग्गा सरहको हुन्छ। गुठी अधिनस्थ (मोही लागेको) जग्गामा गुठी संस्थान ऐन २०३३ (पहिलो संशोधन २०४१) को व्यवस्था बमोजिम तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाएर रैतान नम्बरीमा परिणत भएका जग्गा । गुठी नम्वरी जग्गाः गुठी संस्थानले जग्गावालाको हैसियतले नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने रैकर जग्गा ।खान्गी जग्गाः गुठीको निश्चित काम गरेवापत गुठीका कामदारले जोती भोगसम्म गर्न पाउने गुठी तैनाथी प्रकृतिको जग्गा। गुठीमा तोकिए बमोजिम काम गरेसम्म उपयोग गर्न पाउने जग्गा। बिक्रि वितरण, धितो बन्धक तथा अन्य कुनै व्यहोराले हक छाड्न नपाइने जग्गा।
माथि उल्लिखित गुठी जग्गाका किसिमह अनुसार संस्थानले गुठी जग्गाको व्यवस्थापन गरी आएको पाईन्छ।

गुठी जग्गा संरक्षणमा रहेका कानूनी व्यवस्थाः

गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा रहेका कानूनी व्यवस्थाहरुः
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १८ (१) मा गुठी जग्गामा नेपाल सरकारको स्वीकृत बेगर गुठीको स्वामित्व छाडदिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। ।ऐनको दफा २५(४) मा देवस्थल रहेका वा देवी देवता देवस्थल पर्व पुजा जात्रासंग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन। त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ३५(३) मा गुठी जग्गामा संस्थानको स्वीकृत नलिई त्यस्तो जग्गामा कसैले घर बनाएमा सो जग्गा र सो जग्गामा बनाएको घरमा त्यस्तो व्यक्तिको हक समाप्त भई संस्थानको हक कायम हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसरी संस्थानको हक कायम भएपश्चात संस्थानले प्रचलित कानूनको परिधिमा रही बन्दोवस्थ गर्न सक्दछ। ऐनको दफा ३९(१) मा गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गामा गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीका घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता भएको प्रमाणित हुन आएमा प्रशासकले वा प्रशासकको काम गर्ने प्रशासकिय प्रमुखले त्यस्तो गुठीको घर वा जग्गा साविकको गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गा वा गुठी रैतान नम्बरीमा नै दर्ता गर्न सक्नेछ। त्यसरी दर्ता भइसकेपछि सो घर वा जग्गाको पहिले दर्ता भएको लगत कट्टा गरी साविक बमोजिमको हैसियतमा नै राख्न सक्ने सम्मको अधिकार गुठी ऐनले गुठी प्रशासकलाई प्रदान गरेको हुँदा गुठी जग्गाका विषयमा संस्थानले गुठी जग्गा हिनामिना भएको अवस्थामा जुनसुकै चरणमा पनि हस्तक्षेप गरी गुठी जग्गा संरक्षण गर्न सक्नदछ। ऐनको दफा ५० मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कुन व्यक्तिले गुठी जग्गा जानी जानी रैकरमा दर्ता गराएको भए त्यस्तो व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिना भित्र सो जग्गा पुनः गुठी जग्गामा दर्ता गराउनुपर्ने तथा दफा ५५ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि जानी जानी गुठी जग्गा रैकरमा दर्ता गराउने व्यक्तिलाई रैकरमा दर्ता गराउने व्यक्तिलाई वा दफा ५० बमोजिम गुठी जग्गामा दर्ता नगराउने व्यक्तिलाई रैकरमा दर्ता भएको जग्गाको प्रचलित दरभाउले हुन आउने मोल बराबरसम्म जरिवाना हुनेछ। त्यसरी रैकरमा दर्ता गरिएको जग्गा गुठीमा पुनः दर्ता गरिनेछ र त्यस्तो जग्गामा घर पसल बनाइसकेको रहेछ भने सो जग्गामा भूबहाल लाग्ने सम्मको अधिकार रहेको देखिन्छ। गुठी संस्थान ऐनको ६३(२) संस्थानले आफ्नो जायजेथा हक कायम गराउन लगानी असूल गर्न कर्मचारी महन्त पुजारी रकमी गुठीयार ठेक्दार आदिसंग बाँकी रहेका नगदी जिन्सी दाखिला गराउन कूत ठेक मालपोत भूबहाल समेतका जुनसुकै रकम असुल गर्न सम्बन्धमा कुनै हदम्याद समेत नलाग्ने कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा गुठी जग्गा संरक्षण गर्न सबै सरोकारवाला निकायको सहयोग भएमा संरक्षण र उपयोग गर्न सकिने विषयमा दुई मत हुन सक्दैन।

मुलुकी देवानी संहिता ऐनमा भएका व्यवस्थाः

दफा ३५१ मा गुठीको सम्पति हिनामिना गरेको गुठीको सम्पतिसंग सम्बन्धित कुनै लिखत जालसाजी वा किर्ते गरेको गुठीको सम्पति मासे खाएको संचालकले गुठी संस्थापनापत्रको शर्त विपरित फाइदा लिएको गुठीको सम्पति वा सोको मूल्य वा आय संचालक वा अन्य व्यक्तिबाट फिर्ता गराउनु परेको विषयमा कुनै हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। जसले गुठी संस्थापनाको लगत लालमोहर दानपत्र परम्परा वा अभ्यास बमोजिम गुठी संचालन गर्न सकिने प्रत्याभूत गरेको छ। ऐ ऐनको दफा २७३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशको (१) मा सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक तथा गुठीको जग्गा जतिसुकै समयसम्म भोग गरेको भए तापनि प्रतिकूल भोगाधिकार प्राप्त नहुने व्यवस्था गरेको छ। गुठी जग्गामा अतिक्रमण गरी विगत देखि नै भोग गरिआएको भनि दावी गर्दैमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार उपलब्ध गराउन सकिने हुँदैन।

संवैधानीक व्यवस्थाः

गुठीको अस्तित्व नेपालमा प्राचीन कालदेखि रही विगतदेखि हालसम्म पनि कानूनी रुपमा गुठीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्‍ने मान्यता रही आएको पाइन्छ। गुठीको सम्बन्धमा बनेका कानूनले गुठीलाई भूमि तथा सम्पत्तिको सरह मान्यता दिएको पाइदैन। सम्पत्तिसँग आबद्ध रहेका स्वामित्व, बिक्री वितरण, हक हस्तान्तरण जस्ता अधिकारहरु गुठी निहित जग्गा तथा सम्पत्तिहरुमा नहुने तथा गुठीको जग्गालाई निजी सम्पत्ति जस्तो भोगचलन गर्नसमेत मिल्ने देखिंदैन। गुठीलाई निजी सम्पत्ति मात्र नभई राज्यको आम्दानीको स्रोतको रुपमा समेत लिन नहुने भनी अन्तरिम संविधानको धारा ९० तथा नेपालको संविधानको धारा ११६ ले गुठी रकमलाई राजश्‍वको रुपमा संघीय सञ्‍चित कोषमा जम्मा नगरिने भनी व्यवस्था गरिएकोसमेत छ। संविधानको धारा २०४ समेतमा प्रदेश संचित कोषमा जम्मा नगरिने समेत प्रत्याभुत गरेको छ। त्यसै गरी धारा २९० ले गुठीको मुलभूत मान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी कानून निर्माणगर्ने संवैधानिक मार्गदर्शन प्रदान गरेको पाईन्छ। गुठीको रकमलाई राजश्‍व आम्दानीमा नबाधी फरक रुपमा रखिने व्यवस्था मुलुकी ऐनमासमेत रहेको छ। गुठीको स्थापना मूलतः धार्मिक एवं आध्यात्मिक साथै परोपकारी प्रयोजनको लागि हुने गरेको र गुठीको स्थापनामा लोकहितको भावना अन्तर्निहित भएको पाइन्छ। गुठी स्थापना गर्दा दाताले सम्पूर्ण हक त्याग्ने, गुठीको सम्पत्तिलाई गुठी स्थापनाको उद्देश्य परिपूर्ति बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने, गुठीलाई मास्न, नास्न नमिल्ने तथा अन्य सम्पत्ति सरह गुठीमा कसैको एकल हक स्थापित हुन नसक्नेसमेत हुँदा गुठीलाई केवल सम्पत्ति नभई गुठी जग्गा संस्कृति संरक्षणको उपयुक्त माध्यम भएको पुष्टि हुन्छ।
गुठीलाई सम्पत्तिको रुपमा मात्र होइन, वृहत्तर रुपमा एउटा सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक संस्थाको रुपमा लिइनु पर्दछ। गुठीलाई सम्पत्तिको रुपमा सीमित अर्थमा मात्र बुझ्नु भनेको यसको वास्तविक महत्वलाई नै सीमित गर्नु हो। यसलाई वृहत्तर रुपमा एउटा सभ्यता, परम्परा, संस्कार, सम्पदा, संस्कृति र समुदायलाई एकताबद्ध राख्‍ने माध्यमका रुपमा हेरिनु पर्दछ। यसको सम्पत्ति जग्गा जमिनलाई व्यवस्थापन एवम् संरक्षण गर्दा पनि केवल सम्पत्तिको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट गर्ने नभई वृहत्तर धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सन्दर्भबाट हेरिनु पर्दछ। यसलाई सम्पत्तिको रुपमा मात्र हेर्दा परम्परागत मान्यता र सांस्कृतिक अभ्यास लोप हुने तथा जोखिम रहन्छ। गुठीलाई केवल सम्पत्तिको व्यवस्थापनको अर्थमा लिइदा नेपालको सांस्कृतिक र धार्मिक धरोहर माथि अन्याय हुन जान्छ। वृहत्तर दृष्टिकोणबाट हेर्दा, गुठीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामुदायिक पक्षलाई महत्व दिएर सन्तुलित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गुठी व्यवस्थाको स्थापना, इतिहास, कानूनी विकासक्रम तथा गुठीको वर्तमान समयमा रहेको क्रियाशीलतालाई समेत मध्येनजर गर्दा गुठीलाई सम्पत्ति भित्र मात्र संकुचित नगरी बृहत्तर रुपमा सम्पदाको अभिन्‍न अंगको रुपमा हेरिनुपर्ने हुन्छ।

समस्याहरू 

नाप नक्साको आधारमा गुठी जग्गाको अभिलेख तयार गर्ने कार्यको थालनी भएको धेरै भई सक्यो तर अझै पूर्ण भई नसकेको अवस्था छ । अभिलेखमा देखिएका गुठी जग्गा फिल्डमा कतिपय ठाउँमा अतिक्रमण भई सकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा गुठीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि विभिन्न कठिनाइ भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । 
सबै खाले गुठी जग्गा पूर्ण रूपमा नाप नक्सा भई नसक्नु, गुठी जग्गा विभिन्न व्यक्ति, संस्था, क्लब, समिति, कम्पनी, सरकारी निकाय आदिबाट अतिक्रमण हुनु, अतिक्रमण न्युनीकरणमा सहभागी हुने निकायहरुले गुठी संथानलाई पुर्णरुपमा सहयोग नगर्नु, गुठी जग्गाका नाप नक्सामा स्रेस्ताहरू छरपस्ट रूपमा रही उपलब्ध हुन नसक्नु, गुठीको साविक लगत बमोजिम गुठी जग्गा नापी हुन नसक्नु कतिपय मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको जग्गा नापी शाखाको फिल्ड बुकमा जनाउन छुट्नु,गुठी कार्यालय र गुठीयारहरुबीच उचित तालमेल नहुनु जस्ता समस्या रहेका छन् । 

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५३ मा व्यवस्था रहे तापनि सो बमोजिम गुठी जग्गा संरक्षण गर्न सम्वद्ध निकायले त्यति चासो देखाएको पाइँदैन । नेपाल सरकारले प्रचलित व्यवस्था बमोजिम गुठी जग्गा भोलचलन गर्दा गुठी संस्थानलाई नियमानुसार तिर्न बुझाउन पर्ने क्षतिपूर्ति/मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा त्यसतर्फ सम्बन्धित सरकारी निकाय उदासीन रहेको देखिएको छ । नेपाल सरकारले बुझाउनु पर्ने वक्यौता रकमले अर्बौ नाघिसकेको छ । नेपाल सरकारले कूत, मालपोत वा बहालको रुपमा समेत रकम बुझाउनेतर्फ अग्रसरता देखाएको पाइन्न । गुठी जग्गा त्यत्तिकै भोग गर्न मिल्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। यस हिसाबले नेपाल सरकारबाट समेत गुठी जग्गा अतिक्रमण भएको छ भन्न सकिने अवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समेत गुठी जग्गा संरक्षणमा कानूनी व्यवस्था गरे तापनि स्थानीय निकाय सो अनुरुप चलेको पाइन्न।

साबिक लगत वैज्ञानिक नहुनु, जग्गा दर्ता गर्ने अधिकारी धेरै हुनु, गुठीको साविक लगत बमोजिम गुठी जग्गा दर्ता नहुनु मोठ स्रेस्ता पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भई नसक्नु, जनचेतनाको कमी, नगर विकास समितिका आयोजनाले गुठी जग्गासमेत घुसाई विकसित घडेरीहरू वितरण गर्नु व्यक्ति, संस्था, कम्पनि, नगरविकास समिति, स्थानीय तह लगायत जग्गा पलटिङ् गर्ने निकायहरुले गुठी जग्गाबाट बाटो खोल्नु जग्गा प्राप्ति नै नगरी गुठी जग्गामा सामूदायीक भवन लगायतका कार्यका लागि तिनै तहका सरकारले बजेट विनियोजन गर्नु, राजनैतिक दलहरु गुठी जग्गा संरक्षणमा इमान्दारी नहुनु कर्मचारी तन्त्रले गुठी जग्गा संरक्षणमा कलम अगाडी नबढाउनु जस्ता यो क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु हुन।

निष्कर्षः 

गुठी जग्गा धर्म संक्षणको शसक्त माध्यम हो। कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु त्यस्तो सम्पदासँग सरोकार राख्ने व्यक्ति, समुदाय वा सम्प्रदायको जिम्मेबारी हो । धर्म संस्कृति भनेको पहिचान पनि हो, आफ्नो पहिचान कायम गर्न सबैले प्रयत्न गर्दछन् । राज्यको आफ्नो छुट्टै धर्म, संस्कृति हुँदैन, तर राज्यभित्रका सबै धर्म, संस्कृतिले राज्यबाट समान संरक्षण प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । संविधानले प्रदत्त गरेको संस्कृति सम्बन्धी हक र धर्म सम्बन्धी हक सम्बन्धित समुदाय वा सम्प्रदायका लागि हक हो भने त्यो राज्यका लागि कर्तव्य पनि हो । व्यक्ति, नागरिक, समुदाय वा सम्प्रदायको हकले राज्यका लागि दायित्व सिर्जना गर्दछ, त्यसमा राज्य निरपेक्ष बस्न पाउँदैन । राज्यको छुट्टै धर्म संस्कृति हुँदैन भन्नुको मतलब राज्यभित्र अवलम्बन गरिने धर्म संस्कृतिप्रति राज्यले वेवास्ता गर्नुपर्ने भन्ने होइन । राज्यले सवै धर्म, संस्कृतिप्रति समान व्यहार गर्नु पर्छ, कुनै निश्चित वर्ग वा सम्प्रदायलाई काखी च्यापेर अरुलाई वञ्चनायुक्त व्यवहार गर्नु हुँदैन । राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत विभिन्न धर्म, संस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पत्ति र भाषा भाषीहरूकाबीच समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा स्वस्थ र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी सबैको भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको समान विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने वाचा संविधानले नै गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICESCE) १९६६ को धारा १५(१)(क) मा प्रत्येक व्यक्तिको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने (To take Part in cultural life) अधिकारलाई राज्यको दायित्व अन्तर्गत राखेको छ।व्यक्ति विशेषको हित र सार्वजनिक हितको द्धन्द्धमा जहिले पनि सार्वजनिक हित प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । त्यसैले कुनै पनि धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणको विषयमा राज्य उदासीन रहन मिल्दैन । त्यो जिम्मेबारी राज्यले बहन गर्नै पर्छ। संवैधानीक प्रत्याभूतिका लागि पनि गुठी जग्गा संरक्षण हुनु अपरिहार्य छ।
वास्तवमा गुठी जग्गाको प्रभावकारीरुपमा संरक्षण गर्न गुठी जग्गाको मोठ स्रेस्तालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन मालपोत कार्यालयलाई, नक्सा फिल्डबुकको अभिलेख अद्यावधिक राख्न नापी कार्यालयलाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकारले गुठी संस्थानलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ। सार्वजनिक हित, समुन्नति र समृद्धिका निमिक्त गुठी व्यवस्था र सो व्यवस्था अविछिन्न रुपमा संचालनका खातिर राखिएका जग्गाहरुको उचित संरक्षण अपरिहार्य छ। सरकारले गुठी व्यवस्थालाई साविक परम्परा अनुकूल हुने गरी संघीयतामैत्री, बैज्ञानिक, तथ्यपरक एवं व्यवहारिक अभ्यासमा रही कानून तर्जुमा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। गुठी व्यवस्थालाई असफलतामा रहिरहन दिने कि माथि उठ्न दिने भन्ने यक्ष प्रश्न खडा भएको छ। राज्यको सफलताको शिखर चुम्ने गरी गुठी व्यवस्थालाई राज्यका सवै संयन्त्रले सहयोग गरेमा गुठी व्यवस्थाले निरन्तरता पाई सबैको कल्याण हुनेछ।
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवारी दर्ता आज र भोली, यी १८ प्रतिबद्धता घोषणा गर्नुपर्ने
3 बर्ष अगाडि

ती यस प्रकारण छन् : १. संविधानप्रति निष्ठावानस रहेको घोषणा गर्नुपर्नेछ । २. २१ वर्ष पूरा भएको ...

छुटाउनुभयो कि ?

TOP