युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौँ, मंसिर १७ — सर्वोच्च अदालतले सोमबार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव राजनीतिक दबाबमा परेका छन्। अदालतले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा जान प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश दिएपछि ७ दलीय गठबन्धनले नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन सक्रियता बढाएको छ।
मुख्यमन्त्री यादव भने सर्वोच्चको आदेश शिरोधार्य गर्दै विश्वासको मत लिन दलहरूसँगको परामर्श जारी रहेको दाबी गर्छन्। तर अंकगणित उनीविरुद्ध देखिन्छ।
१ सय ७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत पारित गर्न ५४ मत आवश्यक पर्छ। सत्तापक्ष एमालेसँग २५ सदस्य छन्, जसमा एक निलम्बित छन्। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका एक–एक सदस्य मुख्यमन्त्रीको पक्षमा देखिए पनि राप्रपाले आफ्नी मन्त्री कञ्चन बिच्छामाथि कारबाही अघि बढाइसकेको छ, जसले सत्ता पक्षको गणित थप कमजोर बनाएको छ।
यता विपक्षी ७ दलीय गठबन्धनसँग कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १८, जनमत पार्टीको १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्तिका १ गरी प्रदेशसभाको झन्डै दुई–तिहाइ संख्या पुगेको छ। यही अंकगणितको आधारमा गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको तयारी तीव्र पारेको छ।
परिस्थिति हेर्दा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने सम्भावना निकै न्यून देखिएको छ।
सम्बादाता
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया