युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, भदौ ९ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्दा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गराएको आरोपमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक सरकारी सम्पत्तिमा नोक्सानी पु¥याई ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने आयोगको माग दाबी थियो। आयोगले सो प्रकरणमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५, १७, २२, २३ र २४ बमोजिम कैद सजाय, बिगो बराबर जरिवाना र सम्पत्ति असुल गर्ने माग गरेको थियो।
विशेष अदालतले मिति २०८१ मंसिर १३ गतेको फैसलामा केही प्रतिवादीलाई मात्र आंशिक दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो भने बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो। तर सो फैसलामा आयोगले असन्तुष्टि जनाउँदै मिति २०८२ भदौ ८ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।
यससँगै बहुचर्चित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतमा पुनः विचाराधीन बनेको छ।
सम्बादाता
काठमाडौँ, माघ १५ - तत्कालीन नालापानी युद्धमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका तत्कालीन सेनाका सुवेदार दया ...
प्रतिक्रिया