युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं,असोज ८-अन्तरिम सरकारले सांसदसहित अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । खर्च कटौतीका लागि ल्याइएका १२ बुँदे योजनाअन्तर्गत सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव रहने छैनन् । साथै मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
असोज ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहतका लागि विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकता, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
सम्बादाता
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया