युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
पोखरा, साउन २१ — गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने उद्देश्यले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक सरोकारवालासँगको औपचारिक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
विधेयक पारित भएपछि नेपाली नागरिकले इजाजतपत्र लिएर प्रदेशभित्र सीमित क्षेत्रमा गाँजा खेती गर्न पाउनेछन्। तर गाँजाको खेती, प्रशोधन, बिक्री र वितरणमा कडा कानुनी प्रावधान राखिएको छ। लाइसेन्सविना गाँजा खेती, ओसारपसार तथा कारोबार गरेमा ३ वर्षसम्मको जेल सजाय र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाँजाखेतीसम्बन्धी विधेयक सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा अघि बढाइने स्पष्ट पारे। मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा काँग्रेस, एमाले, माओवादीसहित सबै प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरूले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने सरकारको प्रयासलाई समर्थन जनाएका छन्।
विधेयक अनुसार गाँजा खेती गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। विदेशी साझेदारी भएमा नेपाली पक्षको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिएको छ। १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई गाँजा कारोबारमा संलग्न गराए अनुमतिपत्र खारेज हुने प्रावधान छ।
गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। स्वीकृति पाएपछि मात्र गाँजा खेती, प्रशोधन वा वितरण गर्न पाइनेछ। किसानले उत्पादन गरेको गाँजा केवल बोर्ड वा त्यसले तोकेको निकायलाई मात्र बिक्री गर्न पाइनेछ।
विधेयकले गाँजालाई वैज्ञानिक आधारमा वर्गीकरण गरेको छ — १ प्रतिशतभन्दा बढी नशायुक्त तत्त्व भएकोलाई ‘गाँजा’ र १ प्रतिशतभन्दा कम नशायुक्त तत्त्व भएकोलाई ‘भाँगो’ भनेर छुट्याइएको छ।
गाँजाजस्तो नशायुक्त औषधिजन्य पदार्थको विज्ञापनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर रेशा, तेल, मह लगायत औद्योगिक उत्पादनको प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछ।
गाँजा खेती र कारोबार गर्न ९ प्रकारका इजाजतपत्रको प्रावधान गरिएको छ। यिनका लागि विभिन्न दस्तुर तिर्नुपर्नेछ:
निवेदन दस्तुर — रु. ५,०००
प्रशोधन अनुमति — रु. ५० लाख
विश्लेषणात्मक परीक्षण — रु. ५० लाख
स्थानीय खरिद/बिक्री अनुमति — रु. ५ लाख
आयात–निर्यात अनुमति — रु. १ करोड ५० लाख
अनुसन्धान, आयुर्वेदिक उत्पादन वा खाजाको औषधालय — रु. ५ लाख
बहुक्षेत्रीय अनुमति (गाँजाको एकभन्दा बढी वर्गमा काम गर्न) — रु. १ करोड ८० लाख
विधेयकले ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा गठन हुने बोर्डमा गृह, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, औषधि व्यवसायी संघ, मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि, गाँजा उत्पादक कृषक लगायतका सदस्य रहनेछन्।
बोर्डले अनुमति दिन, खारेज गर्न, न्यूनतम मूल्य सिफारिस गर्न, नीति बनाउने र अनुगमन गर्ने अधिकार पाउनेछ। साथै, हरेक किसान वा व्यवसायीले उत्पादन, बिक्री तथा खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अभिलेख राख्नुपर्नेछ र बोर्डमा नियमितरूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विधेयकको प्रारम्भिक ‘पब्लिक ट्रायल’ सफल भएको बताए। मंगलबारको छलफललाई उनले औपचारिक र अन्तिम छलफलको सुरुआत भनेका छन्। उनका अनुसार, "अब छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउन सबै दल तयार छौँ। यो सरकारको मात्र चाहना होइन, साझा सहमतिबाट अगाडि बढ्ने विधेयक हो।"
कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत सबै दलका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू छलफलमा सहभागी थिए। उनीहरूले गाँजाखेतीको वैधीकरणबारे प्रदेश सरकारले चाँडो कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया