युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौँ, भदौ १९ –नेपाल सरकारले दर्ता नगरेका स्वदेशी तथा विदेशी सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरूलाई आजदेखि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत यो कदम तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारले भदौ १२ गते सामाजिक संजाल दर्ताका लागि ७ दिने म्याद तोकेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यो म्याद आज सकिएको छ। त्यसैले दर्ता नभएका सबै प्लेटफर्महरू अब नेपालभर सञ्चालनमा रहँदैनन्।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेर कानूनी दायरामा आउने प्लेटफर्महरू मात्र पुनः सञ्चालनमा आउनेछन्। यस कदमले नेपालमा डिजिटल सुरक्षा, नियमन र कानुनी नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
विशेषज्ञहरूले यो कदमलाई आवश्यक र समयोचित भनेका छन्। डिजिटल प्लेटफर्महरूमा अनियन्त्रित सामग्री र अवैध गतिविधि रोक्ने दृष्टिले दर्ता प्रक्रिया कडाइका साथ लागू हुनु जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरूमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपय प्रयोगकर्ताले सरकारको कदमलाई स्वागतयोग्य भनेका छन् भने केहीले तत्काल प्रभावको कारण असुविधा व्यक्त गरेका छन्।
सरकारको यो कदमले नेपालमा डिजिटल दुनियाँमा कानुनी दायराको स्पष्ट सीमा तोक्ने र सामाजिक संजाल प्रयोगमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। भविष्यमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्ने प्लेटफर्महरू कानुनी रूपमै सञ्चालनमा फर्किने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया