युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौ साइन १६ — कर्णाली विकास बैंकमा भएको आर्थिक अपचलन प्रकरणले देशको वित्तीय क्षेत्रमा नियामक निकाय र बैंक व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गरेको छ। अनुसन्धानबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन सुपरिवेक्षण विभागका कामु निर्देशक भुवन बस्नेतको प्रत्यक्ष संलग्नता खुलेको छ। साथै बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू सहित १११ जनाविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
सीआईबीले तयार पारेको अभियोगपत्र अनुसार, भुवन बस्नेतले बैंकमा देखिएका अनियमितता र जोखिमको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी राख्दासमेत घुसस्वरूप ६ पटक गरी कुल १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ र एकवटा आइफोन उपहारस्वरूप लिएको देखिएको छ। उक्त रकम कर्णाली विकास बैंकका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर रायको निर्देशनमा कार्यालय सहयोगी विकास विक र समजलाल चौधरीमार्फत बस्नेतको खातामा जम्मा गरिएको थियो।
२०६० सालमा स्थापना भएको कर्णाली विकास बैंकमा संस्थापक सेयरधनीमध्ये करिब ८० प्रतिशत सेयर राजेन्द्रवीर रायको रहेको छ। उनी बैंकको स्थापनादेखि करिब १५ वर्षसम्म कार्यकारी अध्यक्ष तथा सीईओ भएर सेवा गर्दै आएका थिए। बैंकको सञ्चालक र नियामक प्रणालीमा उनले कडा प्रभाव राखेका थिए। राय हाल भारतको लखनउबाट पक्राउ परेका छन् र पक्राउ पछि उनलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया जारी छ।
यस घोटालामा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत दिनेशकुमार राउत, पूर्व वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाशसिंह ठकुरी (महादेव), र वरिष्ठ वित्त प्रमुख निरजविक्रम शाहको पनि संलग्नता देखिएको छ। अनुसन्धानबाट उनीहरू सबैले कोर बैंकिङ प्रणाली (CBS) मा नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट प्रविष्ट गरी रकम अपचलनमा संलग्न रहेको तथ्य समेत प्रमाणित भएको छ।
बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित विशेष छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा कर्णाली विकास बैंकका अन्य खातामा रहेको रकम र CBS प्रणालीमा देखाइएको रकमबीच ठूलो अन्तर भेटिएको उल्लेख छ। समितिले राष्ट्र बैंकको अनुगमन टोलीले पनि नक्कली ब्यालेन्सलाई सदर गरेको बताएको छ। बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार पूँजी वृद्धि गरेको देखाए पनि उक्त प्रक्रिया अस्पष्ट र अनियमित रहेको छ। बैंकको जोखिम व्यवस्थापन समिति २०७२ यता निष्क्रिय थियो।
यो प्रकरणले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नियामक निकायको भूमिका र जिम्मेवारीमा आएको ठूलो प्वाल देखाएको छ। राष्ट्र बैंक जस्तो सर्वोच्च नियामक निकायकै कर्मचारीले घुस लिने, नियमन प्रक्रिया प्रभावहीन बन्ने, र बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू मिलेर कोर बैंकिङ प्रणालीमै नक्कली विवरण प्रविष्ट गर्नुले वित्तीय प्रणालीमा व्यापक विश्वास संकट निम्त्याएको छ। विशेषतः राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक भुवन बस्नेतको प्रत्यक्ष संलग्नताले नियामक निकायमाथि प्रश्न उठाएको छ र आम जनता तथा लगानीकर्तामा वित्तीय संस्थामाथिको भरोसा कमजोर भएको छ।
सीआईबीले मुद्दा दायर गरेसँगै कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। मुद्दामा नामजारी १११ जनाको छानबिन र पक्राउको कार्य तीव्रता पाउने बताइएको छ। साथै भारतमा रहेका राजेन्द्रवीर रायलाई नेपाल ल्याएर थप अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
कर्णाली विकास बैंकको यो घोटाला नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि चेतावनी हो। नियामक निकायको कमजोरी, उच्च पदस्थ कर्मचारीको भ्रष्टाचार, र संस्थागत अपचलनले वित्तीय स्थिरतामा गम्भीर असर पार्ने खतरा देखिएको छ। यस्तो स्थिति फेरि नदोहरियोस् भन्नका लागि कडा नियमन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता आवश्यक छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया