युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
जनकपुरधाम, श्रावण १५ – जलवायु परिवर्तनका दुष्परिणामले मधेस प्रदेशमा व्यापक असर पार्न थालेको पृष्ठभूमिमा आज मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गतको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा एक उच्चस्तरीय आपतकालीन छलफल सम्पन्न भएको छ। छलफलको नेतृत्व मन्त्री राजकुमार लेखि थारूले गरेका थिए। उनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकटलाई “मधेसको वर्तमान र भविष्य दुवैका लागि गम्भीर खतरा” भन्दै सबै सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
मधेस प्रदेशको कृषि, वातावरण, खानेपानी र सिँचाइमा देखिएका समस्या गम्भीर बन्दै गएका बेला मन्त्रालयस्तरीय यस्तो बैठक आयोजना गरिएको हो। मन्त्री लेखिले छलफलको प्रारम्भमा जलवायु परिवर्तन अब नीति निर्माताका लागि मात्रै होइन, जनताका लागि प्रत्यक्ष संकट बनेको उल्लेख गर्दै तुरुन्त नीति, कार्य योजना र समाधान निर्माण आवश्यक रहेको धारणा राखे।
छलफलमा वर्षा अनियमितता, बाढी, खडेरी, उच्च तापक्रम, मौसम परिवर्तन र त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि तथा जनजीवनमा परेको तथ्य प्रस्तुत गरियो। भूमिगत पानीको तीव्र ह्रास, वर्षात्को पुनःभरण नहुनु, अन्धाधुन्ध चुरे दोहन, सिँचाइ तथा घरेलु उपयोगमा अत्यधिक निर्भरता, खानेपानीको चरम अभाव, खोलानाला सुक्दै जानु, कृषिमा उत्पादनमा ह्रास, रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग, जैविक मलप्रति उदासीनता, हरियाली क्षेत्र घट्दै जानु लगायतका विषयमा सरोकारवालाबीच गहिरो छलफल भयो।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले मौसमी विपद्, जलस्रोत अभाव, तथा कृषकको समस्या प्रस्तुत गरे। सहभागी विज्ञ र अधिकारीहरूले जलवायु परिवर्तन विरुद्ध सामूहिक सहभागिता, जनस्तरको सचेतना, र स्थानीय समाधानमा जोड दिए। मौसम विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डेटा आधारित पूर्वानुमानलाई नीति निर्माणमा जोड्नुपर्नेमा सहमति बन्यो।
छलफलमा निष्कर्षस्वरूप जलवायु तथा जलस्रोत सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न विज्ञ, अधिकारी, स्थानीय तह प्रतिनिधि र सरोकारवाला मिलाएर प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ।
मन्त्री लेखि थारूले भने, “अब बहस होइन, कार्यको समय हो। जलवायु संकटले मधेसको कृषि, पानी, र वातावरण मात्र होइन, सम्पूर्ण जीवनशैलीलाई चुनौती दिइरहेको छ। हामी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यवहारिक समाधानमा अघि बढ्छौं।”
छलफलमा वातावरणविद्, कृषि विज्ञ, जलस्रोत विशेषज्ञ, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विभागका प्रमुख र सरोकारवाला संस्थाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। मधेस प्रदेश सरकारले अब जलवायु संकटको समाधानलाई सरकारी प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत र प्राविधिक कदम चाल्ने संकेत दिएको छ। छलफलले अबको बाटो रणनीतिक नीति, तथ्यमा आधारित योजना, र सर्वपक्षीय सहभागिता भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया