युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौँ, साउन १५ — सरकारी सेवा प्रवाहको नाममा खुलेआम लुटतन्त्र सञ्चालन भइरहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा सुधारको नाममा झनै अराजकता फैलिएको छ। ‘सेवा होइन, सिफारिस र सेटिङ चाहिन्छ’ भन्ने मान्यता अब प्रमाणित बन्दै गएको छ। सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, जबर्जस्ती पैसा असुली गर्ने र नियमभन्दा बाहिर गएर काम अड्काउने कर्मचारीहरूलाई संरक्षण दिइँदै आएको छ।
कथित सुधारका नाममा उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतको निर्देशनमा आफ्नै निकट कम्पनीलाई नयाँ सफ्टवेयरको ठेक्का दिइयो। पुरानो प्रणालीमा सहज रूपमा काम भइरहेकै अवस्थामा नयाँ सफ्टवेयर थोपरेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया भद्रगोल भएको छ। कर्मचारीहरूलाई न त तालिम दिइयो, न सेवाग्राहीका गुनासोको सम्बोधन। फलतः, अब कम्पनी दर्ता वा नवीकरण जस्ता सामान्य सेवा लिन पनि हप्ता दिनसम्म लाइन बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
झन् कामु प्रमुख देविप्रसाद सुवेदीले त प्रणाली आफ्नो कब्जामा लिएर ‘रकम नदिनेको काम बन्द’ भन्ने नीति नै लादेका छन्। उनीविरुद्ध मन्त्रालयमै उजुरी परेपनि, संकलित रकम माथिल्लो तहसम्म बाँडफाँड हुने गरेको खुलासा भएपछि कारबाही होइन, संरक्षण मिलेको छ। मन्त्रालय र मन्त्रीकै वरिपरि घुम्ने सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतलाई बेथिति छानबिनको जिम्मा दिइएको थियो, तर उनी स्वयं महानिर्देशक बन्ने दौडमा लागेपछि छानबिन कागजमै सीमित भयो।
काज सरुवा गरेर ‘नाटक’ देखाइए पनि जरोमा बसेका भ्रष्ट कर्मचारी अझै हटाइएका छैनन्। उल्टै, सरुवा गरिएका कर्मचारीहरूलाई वाणिज्य विभागमा पठाइएपछि रजिष्ट्रार कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। मन्त्रालयले नयाँ कर्मचारी पठाउन आलटाल गरिरहेको छ।
यसरी कर्मचारी अपुग, प्रणाली अस्तव्यस्त, नेतृत्व भ्रष्ट र नीतिगत रूपमा गम्भीर त्रुटि हुँदा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय भ्रष्टाचारको ‘हब’ बन्दै गएको छ। सेवाग्राही चुपचाप पैसा बुझाएर काम गराउन विवश छन्, किनकि यहाँ सत्य बोल्नेको सेवा बन्द हुने, पैसा दिनेको फाइल अघि बढ्ने ‘कानून’ कार्यान्वयनमा छ।
यदि यथास्थितिमा तत्काल कडा कारबाही र संरचनात्मक सुधार भएन भने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय सेवा होइन, शोषणको प्रतीक बन्ने निश्चित छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया