प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा

काठमाडौं, साउन ९ – सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आलटालका कारण पुनर्गठन प्रक्रिया ढिलाइ भएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएका छन्। यसअघि नै पुनर्गठनको सहमति भए पनि कांग्रेसभित्र आन्तरिक समीकरण मिलाउन नसक्दा निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका सन्दर्भमा ओलीले असार महिनादेखि नै कांग्रेस सभापति देउवासँग पटकपटक छलफल गरेका थिए। तर, देउवाले अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय दिन नसकेको भन्दै एमालेभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ।

सरकारमा कांग्रेस, एमाले, लोसपा, जसपा र जनमत पार्टी सहभागी छन्। जनमत पार्टी संघीय सरकारमा सहभागी नभए पनि मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पद पाएको छ। उता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादवको जसपा भने सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्।

नवीन अनुहारलाई समेट्ने प्रयासस्वरूप जसपा अध्यक्ष अशोक राईले हालका मन्त्री नवलकिशोर साह र प्रदीप यादवलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ अनुहार डा. वीरेन्द्र महतो र रञ्जु झा पठाउने तयारी गरेका छन्। यस्तै, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको सट्टा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पठाउने तयारी गरिरहेका छन्।

एमालेतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बाहेकका सबै मन्त्रालयमा नयाँ नियुक्ति गर्ने योजना बनाएका छन्। यस सन्दर्भमा ओलीले आफूनिकटका नेताहरूसँग गोप्य बैठकसमेत थालेका छन्।

कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरूको समग्र मूल्यांकन गरी पुरै टिम फेर्ने तयारी गरेको छ। सभापति देउवाले आज पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएका छन्। बैठकमा मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, पार्टी समीकरण मिलाउने र सम्भावित नयाँ अनुहारको टुंगो लगाइनेछ।

त्यस्तै, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेपछि कांग्रेसभित्र त्यसबारे पनि गम्भीर बहस सुरु भएको छ। कतिपय सांसदहरूले उक्त विधेयक सदनमा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक समितिमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा पनि एमाले र कांग्रेसबीच मतभेद देखिएको छ। कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसबारे भूमिव्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीसँग पनि छलफल गरेका छन्।
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

सांसदको बजेट कटौती गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव
4 बर्ष अगाडि

१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...

छुटाउनुभयो कि ?

TOP