युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, असार १८ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएका एउटा महत्वपूर्ण प्रावधान—राजीनामा वा अवकाश लिएको दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने ('कूलिङ अफ पिरियड')—लाई जालसाजीपूर्वक हटाइएको विषयमा सार्वजनिक आलोचना तीव्र बनेको छ। तर सरकारले न छानबिन समिति गठन गरेको छ, न त कुनै सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सत्ताको दुरुपयोग रोक्नका लागि यो प्रावधान अत्यन्त संवेदनशील मानिँदै आएको थियो। तर संसद्मा छलफलको क्रममा चुपचाप रूपमा उक्त प्रावधान हटाइएको पाइएको छ। नागरिक समाज, पूर्वन्यायाधीश, तथा नीति विश्लेषकहरूले यसलाई ‘राजनीतिक घुसपैठलाई वैधता दिने प्रयास’ तथा ‘निजामती सेवाको मर्यादामाथिको हमला’ भनेका छन्।
प्रशासन सुधार आयोगका एक पूर्व सदस्यका अनुसार, “सरकारी सेवा छाडेपछि त्यही सत्ता संरचनामा पुनः दोहोरिने बाटो खोल्नु भनेको स्वतन्त्र प्रशासनको सिद्धान्तमाथि नै प्रहार हो।” उनले थपे, “यदि सरकारले यो गल्ती स्वीकार गरेको हो भने तत्काल छानबिन समिति गठन गरिनुपर्थ्यो, तर अहिलेसम्म यस्तो कुनै प्रयास देखिएको छैन।”
संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसमा कुनै स्पष्ट वक्तव्य दिएको छैन। तर समितिका केही सदस्यहरूले अनौपचारिक रूपमा “त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया भएको” स्वीकार गरेका छन्।
निजामती सेवाका पूर्व उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले समेत यो कार्यलाई "वर्तमान र भूतपूर्व शक्तिशालीहरूलाई पुनः अवसर दिलाउने षड्यन्त्र" को रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, नीति निर्माण तहमै यस्तो गम्भीर त्रुटि हुनु गैरजिम्मेवार मात्र नभई खतरनाक संकेत हो।
सार्वजनिक आक्रोश बढ्दै जाँदा समेत सरकारले अहिलेसम्म यो प्रकरणमा कुनै छानबिन समिति गठन गर्ने वा विधेयक परिमार्जन गर्ने संकेत दिएको छैन।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया