युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, जेठ १ – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले देशभरका स्थानीय तहहरूको आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै २०.२२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
त्यसपछि क्रमशः सिरहाको बिष्णुपुर गाउँपालिका १४.३३ प्रतिशत, रौतहटको गढिमाइ नगरपालिका १४.१९ प्रतिशत, मनाङको डिस्याङ गाउँपालिका १३.६५ प्रतिशत, सर्लाहीकै बागमती नगरपालिका १३.३१ प्रतिशत, रौतहटको कटहरी नगरपालिका १२.९३ प्रतिशत, गोडैता नगरपालिका १२.२५ प्रतिशत, बृन्दाबन नगरपालिका १०.५१ प्रतिशत, फतुवा बिजयपुर नगरपालिका १०.०६ प्रतिशत, लोहरपट्टी नगरपालिका ९.५३ प्रतिशत, र सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका ९.४६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईले बेरुजुलाई गम्भीर वित्तीय अपारदर्शिताको संकेत भन्दै भने, “बेरुजु भनेको खर्च भएको सार्वजनिक रकमको प्रमाणित उपयोग नदेखिनु हो। यस्ता बेरुजुले राज्यको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउँछ।”
उनका अनुसार बारम्बारको चेतावनीपछि पनि सुधार नआउनु चिन्ताको विषय हो। उनले स्थानीय तहहरूलाई प्राविधिक मार्गदर्शनसहित कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानिय सरकारहरूमाझ वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको प्रष्ट संकेत गरेको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि बेरुजुको समस्या दोहोरिएपनि सुधारको गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ।
सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक छानबिन र सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया