काठमाडौं, १ जेठ –नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गरेको टेलिकम ट्राफिक मोनिटरिङ तथा फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरेमक्स) खरिद प्रक्रियामा गम्भीर आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार पूर्वमन्त्री बस्नेतले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसविना र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक कार्ययोजनामा नरहेको योजना जबरजस्ती स्वीकृत गराएका थिए। त्यसैका आधारमा जापानस्थित कम्पनी एन.टी.टी. ए.टी. (NTT AT) लाई पूर्वनिर्धारित लागतभन्दा उच्च मूल्यमा ठेक्का दिइएको जनाइएको छ।
अख्तियारको दाबीअनुसार यो प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(३), सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५, र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५३ को मर्मविपरीत भएको छ।
प्राधिकरणले २०७३ साल फागुन १६ गते जापानी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा परियोजनाको लागत करिब १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। अत्यधिक मूल्य निर्धारण, प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रक्रियामा चलखेल, र जथाभावी स्वीकृति दिइएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, प्राविधिक सल्लाहकार, योजना प्रमुखलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि संलग्न रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया