युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, वैशाख ३१ –नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई पेश गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आज बिहान ११:३० बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायाले ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार सो वर्ष ५ हजार ७५९ सरकारी निकाय तथा संस्थाको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ, जसमा जम्मा रु. ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड बराबरको कारोबार समेटिएको छ। लेखापरीक्षणबाट जम्मा रु. ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबरको बेरुजु देखिएको छ।
बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम रु. ३० अर्ब १२ करोड र नियमित गर्नुपर्ने रकम रु. ५६ अर्ब १२ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै रु. ५ करोड ३४ लाख पेस्कीका रूपमा देखिएको छ। बेरुजुको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय तहतर्फ देखिएको छ, जुन २.२६ प्रतिशत बेरुजु अनुपातसहित रु. २५३ करोड २४ लाख बराबरको छ।
संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति तथा सङ्गठित संस्थाहरूको आर्थिक अनुशासन, खर्चको पारदर्शिता, र कानून बमोजिम लेखा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस पटकको प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षणको दायरालाई थप फराकिलो बनाइएको छ। कुल ११ वटा कार्यमूलक, १ वातावरणीय, १ सूचना प्रविधि र २ वटा विशेष लेखापरीक्षणसमेत समावेश छन्। संघीय सरकार अन्तर्गत मात्रै ३ हजार ९३ निकायको रु. ३१ खर्ब ६ अर्ब बराबरको खर्च र राजस्व कारोबारको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्न ३ चरणमा लेखापरीक्षण टोली खटाइएको थियो, जसले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका निकायहरूको आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक लेखा समिति तथा सरोकारवालासँगको छलफल, रणनीतिक योजना र पुनरावलोकन प्रतिवेदनलाई समेटेको थियो।
अद्यावधिक बेरुजु अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.४५ प्रतिशतले बढेर रु. ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया