युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, वैशाख ३ – डेढ दशकअघि सार्वजनिक चासोको केन्द्र बनेको युनिटी नेटवर्किङ व्यवसायसम्बन्धी ठगी प्रकरणमा संलग्न सञ्चालकहरूलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले युनिटीका प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ र सञ्चालक भीमबहादुर गुरुङलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। यस्तै, महाप्रबन्धक शिशिर योगी र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ। सञ्चालकहरू इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र दिवंगत विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई पनि साढे २ वर्षको कैद सजाय र २५/२५ हजार जरिवाना तोकिएको छ।
सन् २०१० तिर चर्चामा आएको युनिटीले पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा अनुसन्धान थालिएको थियो। उक्त कम्पनीले बिना अनुमति बीमा स्किम सञ्चालन गर्नुका साथै, कर छल र कम्पनी ऐन उल्लंघनजस्ता कार्य गरेको प्रमाणित भएको थियो।
२०७० सालमा ललितपुर जिल्ला अदालतले १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र १ करोड ६ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलालाई उल्टाउँदै उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले सो सफाइ फैसला उल्टाउँदै दोषी ठहर गर्दै सजाय कायम राखेको हो।
प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागको संयुक्त छानबिनका आधारमा मुलुकभरका विभिन्न अदालतमा ११२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। युनिटीका तत्कालीन अध्यक्ष काशीराम गुरुङसहित २३ जना थुनामा र ८१ जना फरार थिए।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया