युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, ९ चैत – निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय मान्यता मापदण्डलाई कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। अब, दलहरूलाई समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ७० प्रतिशत उम्मेदवार, तीन प्रदेशबाट सिट, र ८० प्रतिशत स्थानीय समितिहरूको व्यवस्थापन आवश्यक हुनेछ।
आयोगले स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूलाई दलमा सामेल हुँदा पद रिक्त हुने प्रस्ताव पनि गरेको छ। साथै, नयाँ दल दर्ता गर्दा एक तिहाइ महिलाको नाम अनिवार्य गर्नुपर्नेछ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव भनेको चुनावी खर्च र दल सञ्चालनका लागि राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउने कुरा हो। आयोगले यो प्रस्ताव गर्दा, दलहरूले चुनाव प्रचार र सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट पाउनका लागि एक छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएको छ। यसले दलहरूको वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र समृद्ध बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया