युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
रेड मिडिया
भैरहवा,८ वैशाख -लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार र नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा निर्माण गरिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको सनसनीपूर्ण उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ। सो उजुरीमा पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर प्रवेश अधिकारी लगायत उच्च तहका कर्मचारीहरू संलग्न रहेको उल्लेख छ।
मुआब्जामा अनियमितता: डाँडामा मालपोत!
उजुरीअनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि खरिद गरिएका जग्गाहरूमा वितरण गरिएको मुआब्जा बाजार मूल्यभन्दा दोब्बर–तेब्बर थियो।
उदाहरणका लागि, खेतबारीको सामान्य जमिनलाई पहुँचयुक्त क्षेत्र भनेर मूल्य निर्धारण गरियो। सडक सञ्जाल, खानेपानी, बिजुली नभएको क्षेत्रलाई समेत सुविधा सम्पन्न क्षेत्रको रूपमा मूल्यांकन गरी राज्यको करोडौं रुपैयाँ अनियमित रूपमा बाँडिएको दाबी छ।
अझ अचम्म त, दानपत्रद्वारा मठमन्दिरलाई छुट्याइएको सरकारी जमिनमा समेत नक्कली हकवालाहरू देखाएर मुआब्जा वितरण गरिएको देखिन्छ। यो कार्यमा स्थानीय मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका कर्मचारी संलग्न भएको शंका व्यक्त गरिएको छ।
प्रविधि र उपकरणमा ठगी: भारततर्फ सिग्नल दिने नेपाली रेडार!
विमानस्थल सञ्चालनका लागि झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रविधि र उपकरण खरिद गरिएको थियो, जसमा रेडार, टावर कम्युनिकेसन प्रणाली, सेक्युरिटी स्क्यानर आदि समावेश छन्। तर तीमध्ये धेरैजसो उपकरण हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्।
उजुरीमा भनिएको छ, “झण्डै ३५ करोड बराबरको उपकरणहरू बिग्रेका छन् वा नचल्ने अवस्थामा छन्। नेपालमा बस्ने विमानहरूलाई सिग्नल नदिई भारततर्फ सिग्नल जाने प्राविधिक त्रुटि रहेको देखिन्छ। यो खराब प्रणाली जानाजान किनिएको हो वा यसमा असक्षम/किकब्याकयुक्त प्रक्रिया अपनाइएको हो भन्नेबारे छानबिन आवश्यक छ।”
अडिट रिपोर्ट कमजोर बनाउन २ करोडको घुस
महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक अडिट रिपोर्टले ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता देखाएको थियो। तर अन्तिम अडिट रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा मन्त्रालयस्तरमै २ करोड रुपैयाँ बराबरको घुस बाँडिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
स्रोतका अनुसार, महालेखा कार्यालयका केही अधिकारीहरूले प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई कमजोर पार्न “उच्च तहबाट निर्देशन र प्रलोभन” पाएको बयान दिएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजककै संलग्नता?
अत्यन्तै गम्भीर दाबी उजुरीमा गरिएको छ— विमानस्थल निर्माणको अवधिभर सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक योगेश भट्टराईले सांसदहरूलाई मौन रहन अनुरोध गरेका थिए। स्थलगत निरीक्षणका क्रममा समेत उनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूसँग “अनावश्यक मिलेमतो” गरेको आरोप छ।
उजुरीमा भट्टराईले व्यक्तिगत लाभका लागि सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको, प्राधिकरणबाट सुविधा सम्पन्न सवारी साधन लिएको, विदेश भ्रमण खर्च दुरुपयोग गरेको, र पारिवारिक सम्पत्ति वृद्धि भएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
स्थानीय बासिन्दा र नागरिक समाजको आक्रोश
विमानस्थल निर्माणले लुम्बिनीको पर्यटन, व्यापार र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर हाल विमानस्थल प्रयोगविहीन अवस्थामा पुग्नु र भ्रष्टाचारको भारी आरोप लाग्नुले स्थानीयबासी आक्रोशित छन्।
रुपन्देहीका नागरिक अभियन्ता नवराज गौतम भन्छन्, “यो राष्ट्रघाती भ्रष्टाचार हो। यस्ता आयोजना बिनासको कारक नै नेताहरू र कर्मचारीको गठजोड हो। सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा तुरुन्त स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्छ।”
माग: अख्तियार, लेखा समिति र विशेष समितिबाट अनुसन्धान होस्
उजुरीमा सम्बद्ध निकायहरू — सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय — लाई समन्वय गरी विशेष समिति गठन गरी गम्भीर ढंगले छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
यससँगै, दोषी प्रमाणित भए श्रीलंकाको राजापाक्षे शैलीमा सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।
रेड मिडिया१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया