युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
पोखरा, कास्की – पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले धार्मिक स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गर्दै कास्की उच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको आरोप लागेको छ। नेपाल ट्रस्टको जग्गामा तोकिएको मितिमा कोटिहोम सञ्चालन गर्न नदिए मेयर आचार्य कानुनी कारबाहीमा पर्न सक्ने खतरा बढेको छ।
नेपाल ट्रस्टको जग्गा तीन महिनाका लागि मानव सेवा फाउन्डेसन नेपालले कानुनी रूपमा ११ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाएर लिएको थियो। महानगरपालिकाले बहाल करसमेत असुल गरिसकेको अवस्थामा, मेयर आचार्यले राजनीतिक स्वार्थका कारण धार्मिक अनुष्ठान रोक्न खोजेको आरोप लागेको छ।
धार्मिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिन मानव सेवा फाउन्डेसन नेपालले कास्की उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले कोटिहोम रोक्न नपाइने आदेश दिएको थियो। तर, पोखरा महानगरपालिकाले प्रहरी परिचालन गरेर अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै अनुष्ठान रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ।
यसअघि अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै फेरि पनि अदालतले पहिलेकै आदेश पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, मेयर आचार्य नेतृत्वको महानगर प्रशासनले निरन्तर अदालतको आदेशलाई चुनौती दिइरहेको छ।
विशेष स्रोतहरूका अनुसार, मेयर आचार्य कोटिहोम हुन लागेको जग्गा र केदारेश्वर मन्दिरको जग्गा कौडीको भाउमा प्राप्त गर्न चाहन्थे। तर, मानव सेवा फाउन्डेसन नेपालले कानुनी रूपमा नेपाल ट्रस्टसँग भाडामा लिएपछि मेयर असन्तुष्ट बनेर कोटिहोम रोक्न लागेको आरोप छ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का जनप्रतिनिधिहरूको सहमति बिना, वडा अध्यक्षको अधिकारसमेत मिच्दै महानगर प्रमुखले प्रहरी परिचालन गरेर अनुष्ठान रोक्न खोज्दा स्थानीय जनतामा आक्रोश छाएको छ।
पोखराका स्थानीय बासिन्दाहरू मेयर आचार्यको निर्णयप्रति आक्रोशित छन्। धार्मिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न पाइँदैन भन्दै जनताले विरोध गरिरहेका छन्।
✅ नेपालको संविधानले दिएको धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि मेयरले हस्तक्षेप गर्न सक्छन्?
✅ अदालतको आदेश नमानेर मेयर आचार्यले कानुनी शासनको अपमान गरेकै हुन्?
✅ धर्मको नाममा राजनीति गर्न खोजिएको हो?
यदि अदालतको आदेश अवज्ञा गरिएको प्रमाणित भए, मेयर आचार्य कानुनी कारबाहीमा पर्न सक्छन्।
नेपालको कानुन अनुसार अदालतको अवहेलना गर्नेलाई जरिवाना वा कैद सजाय हुन सक्छ।
कानुनी शासनलाई चुनौती दिने मेयरको कदमविरुद्ध अब स्थानीय जनता सडकमा उत्रिन सक्ने सम्भावना छ।
यस घटनामा मानव सेवा फाउन्डेसन नेपालका विजय कृष्ण मुर्ति र वडा नम्बर ६ का स्थानीय जनताले ऐतिहासिक विजय हात पारेका छन्।
कानुनी रूपमा कोटिहोम गर्न रोकावट नहुने कास्की उच्च अदालतको निर्णय स्थानीय जनताका लागि न्यायको विजय भएको छ।
अब मेयर आचार्यले अदालतको आदेश मान्ने कि कानुनी कारबाहीको सामना गर्ने? यो प्रश्न सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया